राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तुकडाबंदी कायदा रद्द करण्यात येत असल्याची अधिकृत घोषणा केली.
तुकडाबंदी कायद्यामुळे शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्रीवर अनेक निर्बंध होते. विशिष्ट क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनीची नोंदणी करता येत नव्हती. त्यामुळे अनेक व्यवहार रखडले जात होते, शेतकऱ्यांना कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारावे लागत होते. आता ही अडचण दूर झाल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, या कायद्याचा पुनर्विचार करत राज्य शासनाने तो रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून लवकरच यासंबंधी अधिकृत अधिसूचना जाहीर केली जाईल. तसेच व्यवहार सुरळीत पार पडावेत यासाठी सोप्या भाषेत मार्गदर्शक नियमावली तयार करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यभरात हजारो शेतकरी लाभार्थी ठरणार आहेत. पूर्वी लहानशा भूखंडावर व्यवहार करण्यासाठी सरकारी परवानगी घेणे आवश्यक होते. अनेकवेळा ही परवानगी मिळण्यात दिरंगाई होत असे, त्यामुळे सामान्य शेतकरी त्रस्त होता. आता हे अडथळे दूर झाले असून जमिनीच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणि गती येणार आहे.
विधानसभेत ही घोषणा होताच अनेक आमदारांनी टाळ्यांचा कडकडाट करत सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन घेतलेला हा निर्णय शेती क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे, असे सांगितले जात आहे.
