महाराष्ट्रातील शासकीय आणि अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटल्याचे समोर आले आहे. शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार, मागील शैक्षणिक वर्षाच्या तुलनेत यंदा जवळपास तीन लाख विद्यार्थ्यांनी सरकारी व सहाय्यक शाळांपासून दूर राहणं पसंत केलं आहे. ही बाब राज्याच्या शालेय शिक्षण व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे.
मोफत पाठ्यपुस्तक वाटपाच्या पार्श्वभूमीवर समोर आलेल्या या आकडेवारीने शासनाची चिंता वाढवली आहे. राज्यभरातील पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची संख्या तपासून पुस्तके छापली जातात. मात्र, प्रत्यक्ष वितरणावेळी नोंदणीपेक्षा लाखोंनी कमी विद्यार्थी शाळांमध्ये हजर असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
या घटलेली संख्या केवळ शहरापुरती मर्यादित नसून, ग्रामीण भागातही ती गंभीर स्वरूपाची आहे. यवतमाळ जिल्ह्यासारख्या भागांमध्ये अनेक गावे अशी आहेत की, तिथे प्राथमिक शाळाच नाही. त्यामुळे बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे आव्हानात्मक ठरत आहे. शिक्षणाच्या सुविधांचा अभाव हा घटलेल्या संख्येतील एक प्रमुख कारण मानले जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, खासगी शिक्षणसंस्थांची वाढ, सरकारी शाळांबद्दल असलेली अनास्था, शिक्षणातील गुणवत्ता आणि पालकांचा कल बदलत चाललेला आहे. अनेक पालक आपल्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये घालण्याचा प्रयत्न करतात, जरी शुल्काची परवड होत असली तरी. त्यामुळे सरकारी शाळांवरील विश्वास कमी होत चालल्याचे ही परिस्थिती दर्शवते.
राज्य सरकारने या परिस्थितीची गंभीर दखल घेतली असून, प्रत्येक जिल्ह्याच्या शैक्षणिक अधिकाऱ्यांना विद्यार्थ्यांची संख्या पुन्हा वाढवण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष मोहीम राबवून शाळा गाठणाऱ्या मुलांशी संपर्क साधण्याचे नियोजन आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, मूलभूत सुविधा आणि शिक्षकांची उपस्थिती या बाबींवर विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
