निर्बीजीकरण मोहिमेनंतरही पालघरमध्ये भटक्या श्वानांचा धुमाकूळ
पालघर जिल्ह्याच्या किनारपट्टी भागातील गावांमध्ये भटक्या श्वानांच्या वाढत्या संख्येमुळे स्थानिक नागरिक आणि पर्यटकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. वाढत्या तक्रारींची दखल घेत जिल्हा परिषदेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार भटक्या श्वानांच्या निर्बीजीकरणाची आणि रेबीज प्रतिबंधक लसीकरणाची विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत सहा हजारांहून अधिक श्वानांचे निर्बीजीकरण आणि लसीकरण पूर्ण करण्यात आले आहे. प्रशासनाने या मोहिमेची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून, आगामी वर्षात आणखी मोठ्या संख्येने श्वानांवर उपचार करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जेणेकरून श्वानांच्या वाढत्या संख्येला अटकाव घालता येईल.
समुद्रकिनारी फिरण्यासाठी येणाऱ्या लोकांकडून आणि खाद्यपदार्थांच्या गाड्यांजवळ उघड्यावर टाकल्या जाणाऱ्या अन्नामुळे या भागात श्वानांचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. अन्नाच्या शोधात असलेले हे श्वान अनेकदा हिंसक होऊन लोकांवर हल्ले करत आहेत. भूक किंवा स्वतःच्या क्षेत्राचे रक्षण करण्याच्या वृत्तीतून होणाऱ्या या हल्ल्यांमुळे अनेकांना गंभीर जखमांना सामोरे जावे लागत असून, पर्यटनावरही याचा विपरीत परिणाम होत आहे.
श्वानांच्या निर्बीजीकरणाची मोहिमेच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास असे दिसून येते की, सन २०२३ – 24 या वर्षात पालघरच्या किनारपट्टीवर आणि ग्रामीण भागात सुमारे एक हजार पाचशे श्वानांचे निर्बीजीकरण झाले होते. त्यानंतरच्या काळात मोहिमेला गती देण्यात आली असून, २०२४-2५ या वर्षात अर्नाळा, खानीवडे, सातपाटी, शिरगाव आणि केळवे यांसारख्या प्रमुख गावांमध्ये पाच हजारांहून अधिक श्वानांचे निर्बीजीकरण आणि लसीकरण यशस्वीरित्या पार पडले आहे.
प्रशासकीय स्तरावर प्रयत्न सुरू असले तरी, श्वानांच्या प्रजननाचा वेग अधिक असल्याने त्यांची संख्या अद्याप पूर्णपणे नियंत्रणात आलेली नाही. श्वानांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवताना प्रशासनाला अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यावर उपाय म्हणून स्थानिक प्रशासनाने मदतवाहिनी क्रमांक जाहीर केले असून, श्वानांसाठी निवारा आणि खाण्याच्या जागा निश्चित केल्या आहेत. मात्र, या उपाययोजनांची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेचा विचार करून आरोग्य केंद्रांमध्ये रेबीज प्रतिबंधक लसींचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. एखाद्या व्यक्तीला श्वानदंश झाल्यास त्याला तातडीने उपचार मिळतील, याची खात्री प्रशासनाकडून केली जात आहे. श्वानांची वाढती संख्या आणि त्यामुळे निर्माण होणारे धोके टाळणे हे सध्या प्रशासनासमोर मोठे आव्हान असून, स्थानिक नागरिकांच्या सहकार्याशिवाय ही समस्या सुटणे कठीण दिसत आहे.