केंद्र सरकारने एक जानेवारी २०२६ रोजी, डिसेंबर २०२५ मधील वस्तू आणि सेवा कर संकलनाची अधिकृत आकडेवारी जाहीर केली आहे. २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी तीन पंच्याहत्तरहून अधिक वस्तूंच्या दरात मोठी कपात करण्यात आली होती. या निर्णयामुळे महसुलात घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात असतानाच, ताज्या आकडेवारीने सर्वांना चकित केले आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये जीएसटी संकलनाने एक पूर्णांक चौ-याहत्तर लाख कोटी रुपयांचा टप्पा गाठला असून, त्यात वार्षिक सहा पूर्णांक एक टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
डिसेंबर २०२४ मध्ये देशाचे एकूण जीएसटी संकलन एक पूर्णांक चौसष्ट लाख कोटी रुपये इतके होते. त्याच्या तुलनेत यंदाच्या वर्षी सरकारी तिजोरीत दहा हजार कोटी रुपयांची अधिक भर पडली आहे. विशेष म्हणजे, देशांतर्गत व्यवहारांमधून मिळणारा महसूल एक पूर्णांक बावीस लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला असून त्यात एक पूर्णांक दोन टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मात्र, यावेळच्या संकलनाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे आयात केलेल्या वस्तूंमधून मिळालेला महसूल, जो एकोणवीस पूर्णांक सात टक्क्यांनी वाढून एक्कावन्न हजार नऊशे सत्त्याहत्तर कोटी रुपये झाला आहे.
केंद्र सरकारने २२ सप्टेंबर २०२५ पासून जीएसटी संरचनेत मोठे बदल केले होते. या निर्णयांतर्गत सुमारे तीनशे पंच्याहत्तर वस्तूंचे दर कमी करण्यात आले होते, ज्यामुळे दैनंदिन वापराच्या जवळपास नव्व्याण्णव टक्के वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. या दरकपातीचा उद्देश सर्वसामान्यांवरील महागाईचा भार कमी करणे हा होता. तज्ज्ञांच्या मते, दर कमी झाल्यामुळे ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढली आणि बाजारपेठेत वस्तूंची मागणी वाढली, ज्याचा सकारात्मक परिणाम एकूण संकलनावर दिसून आला. एकूण जीएसटी संकलनात वाढ झाली असली तरी, सेसे संकलनात मात्र मोठी घसरण पाहायला मिळाली आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये सेस संकलन बारा हजार तीन कोटी रुपये होते, ते डिसेंबर २०२५ मध्ये घसरून चार हजार दोनशे अडतीस कोटी रुपयांवर आले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारने सेसच्या नियमात केलेला बदल. आता कंपेन्सेशन सेस केवळ तंबाखू आणि तंबाखूजन्य उत्पादनांपुरताच मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. यापूर्वी हा सेस लक्झरी कार आणि अन्य सामानावरही लागू होता, जो आता काढून टाकण्यात आला आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर २०२५ मध्ये जीएसटी रिफंडमध्ये एकतीस टक्क्यांची मोठी वाढ झाली असून एकूण अठ्ठावीस हजार नऊशे ऐंशी कोटी रुपये रिफंड म्हणून देण्यात आले आहेत. रिफंड समायोजित केल्यानंतरचा नेट जीएसटी महसूल एक पूर्णांक पंचेचाळीस लाख कोटी रुपये इतका राहिला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत हा नेट महसूल दोन पूर्णांक दोन टक्क्यांनी अधिक आहे.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जीएसटी दरकपातीमुळे सुरुवातीला महसुलावर काहीसा दबाव निर्माण झाला होता. मात्र, भारताच्या वाढत्या आयातीमुळे आणि स्थिर देशांतर्गत मागणीमुळे हा दबाव भरून काढण्यात यश आले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे या प्रक्रियेत झालेली वाढ ही उद्योगांसाठी खेळते भांडवल उपलब्ध करून देणारी ठरली असून, यामुळे व्यापाराला गती मिळाली आहे.
