
उत्तर अमेरिकेतील दोन मोठ्या राष्ट्रांमधील व्यापारी संबंधांत सध्या कमालीचा तणाव निर्माण झाला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कॅनडाला अत्यंत कडक शब्दांत चेतावणी दिली आहे. जर कॅनडाने चीनसोबतचे आपले व्यापार करार आणि व्यावसायिक देवाणघेवाण मर्यादित केली नाही, तर कॅनडाच्या सर्व उत्पादनांवर शंभर टक्के आयात शुल्क लादले जाईल, असे निर्देश ट्रम्प यांनी दिले आहेत. ट्रम्प यांच्या या अनपेक्षित भूमिकेमुळे कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून मोठा दबाव निर्माण झाला असून, यामुळे कॅनडाच्या निर्यातीला मोठा फटका बसण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
अमेरिकेच्या या आक्रमक पवित्र्यानंतर कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी तातडीने भूमिका मांडत देशवासियांना धीर दिला आहे. त्यांनी सांगितले की, परदेशी राष्ट्रांची धोरणे किंवा त्यांचे निर्णय आपल्या नियंत्रणात नसले, तरी आपण आपल्या देशांतर्गत बाजारपेठेला बळकट करू शकतो. कॅनडाने स्वतःच्या उद्योगांना आणि उत्पादनांना प्राधान्य दिले पाहिजे, जेणेकरून बाहेरील देशांच्या दबावाचा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही. “कॅनडाने आपला सर्वोत्तम ग्राहक स्वतःच बनावे,” असा मोलाचा सल्ला देत त्यांनी स्वदेशी वस्तूंच्या खरेदीला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले आहे.
पंतप्रधानांनी त्यांच्या विविध सामाजिक माध्यम मंचांवरून प्रसिद्ध केलेल्या संदेशात स्पष्ट केले की, आपण केवळ कॅनडात उत्पादित झालेल्या वस्तूच खरेदी करणार नाही, तर अशा वस्तूंच्या संशोधनाला आणि विकासालाही मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देऊ. देशातील नागरिकांनी एकजूट दाखवून स्थानिक उद्योजकांना साथ दिल्यास आपण अधिक सशक्त आणि आत्मनिर्भर बनू शकू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या धोरणामुळे देशातील लघु आणि मध्यम उद्योगांना मोठी चालना मिळण्याची चिन्हे असून, जागतिक बाजारपेठेतील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी देश सज्ज होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कॅनडाला दिलेल्या इशाऱ्यामागे चीनशी असलेले कॅनडाचे जवळचे व्यापारी संबंध कारणीभूत आहेत. कॅनडाने चीनसाठी उत्तर अमेरिकन बाजारपेठेचे ‘प्रवेशद्वार’ बनू नये, अशी ट्रम्प यांची आग्रही भूमिका आहे. चीनच्या स्वस्त मालाला कॅनडाद्वारे अमेरिकेत प्रवेश मिळू नये, यासाठी हे कडक निर्बंध लादण्याची धमकी देण्यात आली आहे. यामुळे कॅनडाच्या परराष्ट्र धोरणावर आणि चीनसोबतच्या भविष्यातील आर्थिक करारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, कॅनडाला आता आपल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या धोरणांचा फेरविचार करावा लागणार आहे.
या घडामोडींमुळे कॅनडामध्ये अर्थव्यवस्थेच्या भविष्याबाबत आणि जागतिक व्यापारातील त्यांच्या स्थानाबद्दल मोठ्या प्रमाणावर चर्चा आणि चिंता व्यक्त केली जात आहे. पंतप्रधान कार्नी यांच्या प्रशासकीय मंडळाने स्थानिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि देशाची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी विशेष आराखडा तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. देशांतर्गत मागणी वाढवून परकीय जोखमीपासून अर्थव्यवस्थेला सुरक्षित ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. अमेरिकेच्या संभाव्य आयात शुल्काचा मुकाबला करण्यासाठी कॅनडा आता आपल्या स्वदेशी शक्तीचा वापर कसा करतो, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे.