देशातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि आधुनिक शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. डिजिटल शिक्षणासाठी विशेष कार्यक्रम राबवण्यात येणार असून त्यासाठी तब्बल दहा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या उपक्रमाअंतर्गत आदिवासी वस्तीतील शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षणासाठी आवश्यक साधने, संगणक, स्मार्ट टेलिव्हिजन, इंटरनेट सुविधा आणि शिक्षण अ‍ॅप्स उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांना मोबाईल आणि टॅबवरूनही शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध होईल, यासाठी विशेष तांत्रिक पायाभूत सुविधा निर्माण केली जाणार आहे.
शिक्षणाच्या गुणवत्तेत वाढ करणे, डिजिटल माध्यमातून समावेश वाढवणे आणि दूरदूरच्या आदिवासी भागांतील विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहाशी जोडणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. केंद्र शासनाच्या अनुसूचित जमाती कल्याण मंत्रालयामार्फत ही योजना अंमलात आणली जाणार आहे.
या कार्यक्रमामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना शहरांप्रमाणेच आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण घेता येणार आहे. अभ्यासक्रम, मार्गदर्शन व्हिडीओ, चाचण्या आणि ई-लर्निंगसाठी लागणारे साहित्य थेट त्यांच्या हातात दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, शिक्षकांनाही या नव्या प्रणालीसाठी प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे.
हा उपक्रम देशातील आदिवासी समाजाच्या शैक्षणिक प्रगतीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. डिजिटल शिक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षणातील दरी भरून काढण्याचा शासनाचा हा प्रयत्न असून, या योजनेचा लाभ लाखो विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
