स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाद्वारे घेण्यात येणाऱ्या इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा यंदा अधिक कडक आणि पारदर्शक वातावरणात पार पडणार आहेत. कॉपीच्या प्रकारांना पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने प्रथमच जिल्हाधिकाऱ्यांना परीक्षेचे संपूर्ण अधिकार बहाल केले आहेत. प्रात्यक्षिक आणि लेखी अशा दोन्ही परीक्षांमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे.

यंदाच्या बोर्ड परीक्षांचे नियोजन आणि संनियंत्रण करण्याची मुख्य जबाबदारी संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. परीक्षा केंद्रांची सुरक्षितता, भरारी पथकांचे नियोजन आणि केंद्रांवरील गैरप्रकार रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचे अंतिम अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असतील. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा प्रशासन आणि शिक्षण विभाग एकत्रितपणे काम करणार आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून परीक्षा केंद्रांवर करडी नजर ठेवली जाणार आहे. परीक्षा केंद्रांच्या परिसरात कॉपी पुरवणाऱ्या टोळ्या किंवा गर्दीवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोन तैनात केले जाणार आहेत. तसेच, प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर सीसीटीव्ही कॅमेरे असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून संनियंत्रण कक्षातून थेट लक्ष ठेवले जाईल. विशेष म्हणजे, पर्यवेक्षकांच्या मोबाईलचे कॅमेरे झूमद्वारे सुरू ठेवून वर्गातील हालचालींवर नियंत्रण मिळवण्याची योजनाही आखण्यात आली आहे.

साधारणपणे शाळा आणि महाविद्यालये आपल्या स्तरावर प्रात्यक्षिक परीक्षा घेतात, जिथे अनेकदा सरसकट गुण दिले जाण्याचे किंवा ढिलाईचे प्रकार घडतात. मात्र, यंदा हे चित्र बदलणार आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, योजना विभागाचे शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी आणि विस्ताराधिकारी यांची भरारी पथके प्रात्यक्षिक परीक्षेच्या वेळी शाळांना अचानक भेटी देतील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आता गांभीर्याने आणि पारदर्शकपणे प्रात्यक्षिक परीक्षा द्यावी लागणार आहे. केवळ शिक्षण विभागातील अधिकारीच नव्हे, तर महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारीही आता भरारी पथकांमध्ये सामील होणार आहेत. यामध्ये तहसीलदार, प्रांताधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी यांचा समावेश असेल. महसूल विभागाच्या या हस्तक्षेपामुळे परीक्षा केंद्रांवरील दबावाचे राजकारण संपण्यास मदत होईल आणि कॉपी बहाद्दरांवर जरब बसेल. ज्या परीक्षा केंद्रावर कॉपीचे प्रकार किंवा गैरप्रकार आढळून येतील, अशा केंद्रांची मान्यता कायमची रद्द करण्याचा कठोर निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. परीक्षा केंद्र असलेल्या शाळांचे वॉल कंपाउंड पक्के असणे आणि वर्गांत सीसीटीव्ही असणे या अटींची पडताळणी आधीच पूर्ण करण्यात आली आहे. बारावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षांसाठी खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक बाह्यपरीक्षक म्हणून स्व-अर्थसहाय्यित शाळांवर जातील. ही अदलाबदल अशा प्रकारे करण्यात आली आहे की, शाळांना आपल्या सोयीचे परीक्षक मिळवता येणार नाहीत. यामुळे अंतर्गत गुण देण्यातील वशिलेबाजीला आळा बसेल.