स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र सरकारने शालेय शिक्षण आणि क्रीडा क्षेत्रात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद आणि सरकारी शाळांमधील क्रीडा संस्कृतीला बळ देण्यासाठी सुमारे चार हजारांपेक्षा जास्त क्रीडा शिक्षकांच्या पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मुंबई आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील क्रीडा शिक्षकांचा अनेक वर्षांपासूनचा प्रलंबित प्रश्न या निर्णयामुळे सुटणार आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका शाळांमध्ये क्रीडा शिक्षकांची पदे रिक्त होती. अनेक शाळांमध्ये केवळ मानधनावर किंवा कंत्राटी पद्धतीने क्रीडा शिक्षक काम करत होते. राज्य सरकारने आता चार हजार तीनशे वीस क्रीडा शिक्षक पदांच्या निर्मितीला आणि भरती प्रक्रियेला हिरवा कंदील दिला आहे. यामुळे राज्यातील खेळाडू घडवणाऱ्या शिक्षकांना हक्काचा रोजगार आणि सरकारी सेवा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांमध्ये खेळाची आवड निर्माण करणे आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू घडवणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. केवळ पुस्तकी ज्ञान न देता विद्यार्थ्यांचा शारीरिक विकास व्हावा, यासाठी प्रत्येक शाळेत तज्ञ क्रीडा शिक्षक असणे अनिवार्य आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकणाऱ्या ग्रामीण भागातील मुलांमध्ये अफाट शारीरिक क्षमता असते, मात्र प्रशिक्षणाअभावी ते मागे पडतात. ही कमतरता दूर करण्यासाठी हे नवीन शिक्षक महत्त्वाची भूमिका बजावतील. क्रीडा शिक्षकांच्या भरतीसाठी सरकारने काही विशिष्ट निकष ठरवले आहेत. या भरतीमध्ये राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नैपुण्य मिळवलेल्या खेळाडूंना प्राधान्य दिले जाईल. बी.पी.एड किंवा एम.पी.एड पदवीधारक उमेदवारांना या सुवर्णसंधीचा लाभ घेता येईल. ही भरती प्रक्रिया पवित्र प्रणालीद्वारे राबवली जाण्याची शक्यता आहे, जेणेकरून गुणवत्तेनुसारच शिक्षकांची निवड होईल. मुंबईतील महापालिका शाळा आणि दुर्गम भागातील जिल्हा परिषद शाळांना या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा होईल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ज्या शाळांची विद्यार्थी संख्या मोठी आहे तिथे प्राधान्याने क्रीडा शिक्षकांची नियुक्ती केली जाईल. यामुळे शहरांमधील शाळांमध्ये असलेल्या क्रीडा सुविधांचा वापर योग्य पद्धतीने होऊन मुलांमध्ये व्यायामाची आणि खेळाची शिस्त लागेल. राज्य सरकार सध्या प्रत्येक जिल्ह्यात क्रीडा प्रबोधिनी आणि सुपर पन्नास सारख्या योजना राबवत आहे. या योजनांना प्रत्यक्ष जमिनीवर राबवण्यासाठी कुशल क्रीडा शिक्षकांची गरज होती. चार हजार पदांच्या मंजुरीमुळे या धोरणाला आता एक ठोस आधार मिळाला आहे. शिक्षण मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना म्हटले आहे की, महाराष्ट्र हे क्रीडा क्षेत्रातील अग्रेसर राज्य असून, हा निर्णय राज्याला ऑलिम्पिक सारख्या स्पर्धांसाठी सज्ज करेल.