दिल्ली आणि गुरुग्राममध्ये सतत वाढत असलेल्या हवेच्या प्रदूषणामुळे प्रशासनाने पुन्हा एकदा शाळांच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीप्रमाणेच गुरुग्राम प्रशासनानेही पाचवीपर्यंतच्या शाळांना संमिश्र पद्धतीने म्हणजे प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाइन, या दोन्ही पद्धतींच्या पर्यायासह चालवण्याचे आदेश दिले आहेत. उपायुक्त अजयकुमार यांनी सांगितले की, मुलांच्या आरोग्यासाठी हा निर्णय अत्यंत आवश्यक असून, वाढत्या धूर–धुक्यामुळे लहान मुलांची श्वसनक्षमता सर्वाधिक प्रभावित होते.
दिल्ली–एनसीआरमध्ये हवामानातील प्रदूषण झपाट्याने वाढल्याने ग्रेडेड प्रतिसाद कृती आराखड्याचा तिसरा टप्पा लागू करण्यात आला आहे. हवा गुणवत्ता निर्देशांकाची स्थिती अत्यंत गंभीर पातळीवर पोहोचली असून, 10 नोव्हेंबरला निर्देशांक तीनशे बासष्ट होता, तर काही दिवसांतच तो चारशे पंचवीसच्या अतिसंकटजनक पातळीवर गेला. त्यामुळे नागरिकांनी अनावश्यक बाहेर पडू नये, असा सल्ला देण्यात आल्याने शाळांना ऑनलाइन शिक्षणाची व्यवस्था तातडीने उभी करावी लागली आहे.
दिल्लीतील सरकारी, बिगरसरकारी, एनडीएमसी, एमसीडी आणि दिल्ली कॅन्टोन्मेंटमधील सर्व शाळांना पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी संमिश्र पद्धती लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कोरोना काळानंतर दरवर्षी प्रदूषणाच्या तीव्रतेमुळे दिवाळीनंतर काही दिवस शाळा बंद ठेवणे अथवा ऑनलाइन वर्ग आयोजित करणे ही पुनरावृत्ती होत चालली आहे. यावर्षीही प्रदूषणाच्या वाढत्या कहरामुळे ही गरज अपरिहार्य बनली आहे.
दरम्यान, दिल्ली पालक संघटनेच्या अध्यक्ष अपराजिता गौतम यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करताना एक महत्त्वाची मागणी पुढे मांडली. त्यांनी स्पष्ट केले की प्रदूषण वय पाहून परिणाम करत नाही; त्यामुळे बारावीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी संमिश्र पद्धत लागू करण्यात यावी. अनेक विद्यार्थी सतत खोकला, घसा दुखणे, ताप, नाक वाहणे, थकवा तसेच दमा आणि ब्राँकायटिससारख्या तक्रारींमुळे शाळेला गैरहजर राहतात. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणात सातत्य राहात नाही.
अपराजिता गौतम यांनी सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांची अडचण आणखी गंभीर असल्याचे नमूद केले. युनिसेफच्या 2020-21 अहवालानुसार फक्त चोवीस टक्के भारतीय कुटुंबांकडेच ऑनलाइन शिक्षणासाठी आवश्यक इंटरनेट सुविधा आहे. परिणामी, अनेक विद्यार्थ्यांना एकच मोबाईल कुटुंबातील सदस्यांसोबत वापरावा लागतो. जागतिक बँकेच्या 2023 अहवालात सांगितले आहे की ऑनलाइन शिक्षणामुळे सरकारी आणि खाजगी शाळांमधील शैक्षणिक दरी अधिक वाढत आहे. प्रदूषणामुळे शाळा वारंवार बंद राहिल्यास गरीब विद्यार्थ्यांचे दीर्घकालीन नुकसान होऊन त्यांच्या भवितव्यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
