आगामी महानगरपालिका आणि नगरपरिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने मतदान प्रक्रियेत एक महत्त्वाचा तांत्रिक बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ईव्हीएम यंत्राच्या बॅलेट युनिटवर असलेले ईनडी बटन आता पांढऱ्या मास्किंग टेपने बंद करण्यात येणार आहे. मतदानादरम्यान मतदारांमध्ये होणारा गोंधळ आणि तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण आदेश जारी करण्यात आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती किंवा एकापेक्षा जास्त मते देण्याची पद्धत असते. जर एखाद्या मतदाराला त्याच्या कोट्यातील सर्व मते द्यायची नसतील, तर आपले मतदान पूर्ण झाले आहे हे दर्शवण्यासाठी यापूर्वी ईनडी बटन दाबण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली होती. हे बटन बॅलेट युनिटवरील शेवटच्या क्रमांकावर असते.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे की, ईनडी बटन वापराबाबत अनेक मतदारांमध्ये संभ्रम आहे. अनेक मतदार पहिले किंवा दुसरे मत दिल्यानंतर चुकून ईनडी बटन दाबतात, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या वाट्याची उर्वरित मते देता येत नाहीत. एकदा हे बटन दाबले की त्या मतदाराची मतदान प्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या पूर्ण होते. यामुळे मतदान केंद्रावर वाद निर्माण होतात आणि मतदारांची नाराजी वाढते. हा गोंधळ टाळण्यासाठी आता हे बटनच निष्क्रिय किंवा अदृश्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयोगाने २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या नवीन आदेशानुसार, राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या आगामी निवडणुकांमध्ये बॅलेट युनिटवरील सोळाव्या क्रमांकाचे ईनडी बटन पांढऱ्या मास्किंग टॅबने पूर्णपणे झाकून टाकावे. ज्या मतदारांना नोटाचा वापर करायचा आहे, त्यांच्यासाठी नोटाचे बटन स्वतंत्रपणे उपलब्ध असेल, परंतु ईनडी बटन दिसणार नाही. मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर कंट्रोल युनिटमधून जोपर्यंत बीप आवाज येत नाही, तोपर्यंत ती प्रक्रिया सुरू राहील, असे प्रशिक्षण आता मतदान केंद्राध्यक्षांना दिले जाणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, या निर्णयाचा नोटा पर्यायावर कोणताही परिणाम होणार नाही. जर एखाद्या मतदाराला कोणत्याही उमेदवाराला मत द्यायचे नसेल, तर तो नोटा बटणाचा वापर नेहमीप्रमाणे करू शकेल. केवळ प्रभाग रचनेनुसार मते देताना होणारा तांत्रिक पेच सोडवण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे. येत्या काळात मुंबईसह अनेक मोठ्या महापालिकांच्या निवडणुका अपेक्षित आहेत. सुमारे एक लाख ईव्हीएम यंत्रांची आवश्यकता भासणार असून, या सर्व यंत्रांच्या बॅलेट युनिटवर हा बदल करण्याची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाकडून राबवली जाणार आहे.
