भारत निवडणूक आयोगाने देशातील सर्व राज्यांमध्ये मतदारयादी अद्ययावत करणे आणि सखोल पुनरावलोकन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रक्रियेला “विशेष गहन पुनरावलोकन”असे नाव देण्यात आले आहे. मात्र, आसाम राज्यासाठी आयोगाने वेगळी पद्धत अवलंबण्याचा निर्णय घेतला आहे. या राज्यात मतदारयादी तयार करताना नागरिकत्वाची स्वतंत्र तपासणी केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी प्रक्रिया आधीपासूनच सुरू असल्यामुळे, त्या राज्यातील नागरिकत्व पडताळणीची जबाबदारी आधीच स्वतंत्र यंत्रणेकडे आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ठरवले की, या वेळी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान नागरिकत्वाचा मुद्दा वगळून फक्त मतदारयादीतील अद्ययावत बदलांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. आयोगाने सांगितले की, आसामसाठी स्वतंत्र आदेश आणि वेळापत्रक तयार करण्यात येईल.
या निर्णयामुळे आसाममध्ये मतदारयादी सुधारण्याची प्रक्रिया थोड्या विलंबाने सुरू होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकार आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी आयोगाकडे विनंती केली होती की, आगामी विधानसभा निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतरच ही प्रक्रिया पार पाडली जावी. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी मतदारयादीत बदल न करता, निवडणुकीनंतर ती अद्ययावत केली जाणार असल्याची शक्यता आहे.
तथापि, काही राजकीय पक्षांनी आणि स्थानिक संस्थांनी या निर्णयावर संशय व्यक्त केला आहे. त्यांच्या मते, नागरिकत्व तपासणीशिवाय मतदारयादी तयार केल्यास मतदारांच्या ओळखीबाबत संभ्रम निर्माण होऊ शकतो आणि निवडणुकीतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते. दुसरीकडे, काही तज्ञांनी या निर्णयाचे समर्थन करत सांगितले की, हा उपाय प्रशासकीय दृष्ट्या योग्य असून, आसाममधील गुंतागुंतीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी तो आवश्यक आहे.
आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, देशातील इतर अकरा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विशेष गहन पुनरावलोकनाचे काम नियोजित वेळेत सुरू आहे. या प्रक्रियेत मतदारांची माहिती पडताळून योग्य नावांची नोंद आणि अपात्र नावांची वगळणी केली जात आहे. मात्र आसाममध्ये विशेष परिस्थिती लक्षात घेऊन स्वतंत्र मॉडेल तयार केले जाईल आणि सुरक्षित, पारदर्शक आणि अद्ययावत मतदारयादी तयार करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
