स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. विशेषतः बिनविरोध निवडून येणाऱ्या उमेदवारांच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आयोगाने आता कडक पावले उचलली आहेत. राज्यातील विविध महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उमेदवार बिनविरोध निवडून येत असल्याच्या तक्रारी आणि चर्चांनंतर राज्य निवडणूक आयुक्तांनी हा निर्णय जाहीर केला आहे. लोकशाहीत प्रत्येक मतदाराला मतदानाचा हक्क मिळावा आणि निवडणुका निर्भय वातावरणात पार पडाव्यात, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, जिथे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत, तिथे खालील चार बाबींची सखोल चौकशी केली जाईल. प्रतिस्पर्धी उमेदवारावर अर्ज मागे घेण्यासाठी सत्ताधारी किंवा इतर कोणाकडून काही दबाव टाकण्यात आला होता का, उमेदवाराला निवडणुकीतून माघार घेण्यासाठी पैशांचे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे आमिष दाखवण्यात आले होते का, उमेदवाराला किंवा त्याच्या कुटुंबाला धमकावून, बळजबरीने अर्ज मागे घ्यायला लावला आहे का, प्रतिस्पर्धी उमेदवारांचे अर्ज तांत्रिक कारणास्तव बाद करताना काही नियमबाह्य कृती झाली आहे का, हे सर्व तपासले जाईल. ज्या प्रभागांमध्ये उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत, त्या ठिकाणच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी आणि उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या ठिकाणी असलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली जाईल, जेणेकरून तिथे काही संशयास्पद हालचाली झाल्या होत्या का, हे स्पष्ट होईल. जोपर्यंत जिल्हाधिकारी किंवा पालिका आयुक्तांचा समाधानकारक अहवाल प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत संबंधित उमेदवाराचा विजय अधिकृतपणे घोषित केला जाणार नाही.

निवडणूक आयोगाच्या या भूमिकेमुळे निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास वाढण्यास मदत होईल. प्रामुख्याने ठाणे आणि पनवेल सारख्या शहरांमध्ये जिथे मोठ्या संख्येने बिनविरोध निवडी झाल्या आहेत, तिथे या निर्णयाचा मोठा परिणाम दिसून येईल. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे बिनविरोध निवड म्हणजे केवळ औपचारिकता न राहता, ती खरोखरच लोकशाही मार्गाने झाली आहे की नाही, याची आता खात्री केली जाईल. यामुळे निवडणुकांमध्ये होणाऱ्या संभाव्य गैरप्रकारांना चाप बसणार आहे.