आशिया खंडातील म्यानमार या देशामध्ये फेब्रुवारी 2021 मध्ये झालेल्या लष्करी उठावानंतर आणि लोकनियुक्त सरकार उलथवून टाकल्यानंतर प्रथमच सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. लष्करी राजवटीखाली अत्यंत कडक सुरक्षा व्यवस्थेत या निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याचे मतदान दिनांक 28 डिसेंबर 2025 रोजी पार पडले. गेल्या पाच वर्षांपासून लष्कराच्या हातात असलेली देशाची सत्ता आता या निवडणुकीच्या माध्यमातून ‘वैध’ करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची चर्चा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रंगली आहे. देशातील एकूण तीनशे सत्तावीस नगरपालिका क्षेत्रांपैकी पहिल्या टप्प्यात एकशे दोन भागांमध्ये मतदान प्रक्रिया पार पडली असून, मतदानाची ही प्रक्रिया एकूण तीन टप्प्यांत विभागली गेली आहे.
निवडणूक वेळापत्रक आणि तांत्रिक प्रगतीचा दावा लष्करी प्रशासनाने जाहीर केलेल्या आराखड्यानुसार, निवडणुकीचा दुसरा महत्त्वाचा टप्पा दिनांक 11 जानेवारी 2026 रोजी पार पडणार आहे, तर अंतिम आणि तिसरा टप्पा दिनांक 25 जानेवारी 2026 रोजी पार पडेल. या निवडणुकीचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, म्यानमारच्या निवडणूक इतिहासात पहिल्यांदाच काही विशिष्ट मतदान केंद्रांवर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर करण्यात आला आहे. युनियन लेगिस्लेटिव्ह, प्रांतीय आणि क्षेत्रीय परिषदेच्या लोकप्रतिनिधींची निवड करण्यासाठी हे मतदान घेतले जात आहे. मतदान केंद्रांवर काही ठिकाणी नागरिकांनी रांगा लावल्या असल्या तरी, संपूर्ण प्रक्रियेवर लष्करी जवानांचा सशस्त्र पहारा असल्याने लोकशाहीतील मुक्त वातावरणाचा अभाव स्पष्टपणे जाणवत होता.
राजकीय दडपशाही आणि विरोधकांचे खच्चीकरण ही निवडणूक जरी जगाला लोकशाहीचा देखावा म्हणून दाखवली जात असली, तरी प्रत्यक्षात म्यानमारमधील प्रमुख विरोधी पक्ष आणि लोकप्रिय नेत्यांना या प्रक्रियेपासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यात आले आहे. सन 2021 च्या सत्तापालटानंतर देशातील अनेक लोकशाहीवादी नेत्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले होते, तर अनेक पक्षांची नोंदणी लष्करी आयोगाकडून रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे निवडणुकीच्या रिंगणात केवळ लष्कर समर्थक पक्ष आणि त्यांच्याशी संबधित गटांचेच वर्चस्व दिसून येत आहे. या राजकीय निर्बंधांमुळे सामान्य जनतेमध्ये आणि विशेषतः तरुण मतदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आणि नैराश्याचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.
जागतिक समुदायाची टीका आणि मानवी हक्कांचा प्रश्न म्यानमारमधील या निवडणूक प्रयोगावर आंतरराष्ट्रीय निरीक्षक आणि जागतिक मानवी हक्क संघटनांनी तीव्र शब्दांत कडाडून टीका केली आहे. ही निवडणूक म्हणजे केवळ लष्करी हुकूमशाहीला ‘लोकशाहीचा बुरखा’ ओढून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळवून देण्याचा एक बनावट प्रयत्न असल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे. देशातील अनेक प्रांतांमध्ये अद्यापही लष्कर आणि बंडखोर गटांमध्ये सशस्त्र संघर्ष सुरू असल्याने तिथे मतदान घेणे शक्य झालेले नाही. अनेक नागरिकांनी लष्कराच्या धाकामुळे किंवा निवडणुकीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत मतदान केंद्रांकडे पाठ फिरवली आहे. मुक्त, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक परिस्थिती नसल्यामुळे या निकालांना जनमताचा कौल मानता येणार नाही, असा पवित्रा जागतिक समुदायाने घेतला आहे.
निकाल आणि भविष्यातील राजकीय दिशा या सर्व वादांच्या आणि संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, म्यानमारमधील या निवडणुकीचा अंतिम निकाल फेब्रुवारी 2026 मध्ये जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या निकालांनंतर देशाची सत्ता पुन्हा एकदा लष्कर समर्थकांच्या हाती जाण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषकांनी वर्तवली आहे. ही निवडणूक म्यांमारमध्ये पुन्हा एकदा खरी लोकशाही प्रस्थापित करणार की लष्करी पकड अधिक कायदेशीरपणे घट्ट करणार, याकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. या निकालांनंतर जागतिक देश म्यानमारसोबतचे आपले राजकीय आणि व्यापारी संबंध कसे ठेवतात, यावरच म्यानमारचे भविष्य अवलंबून असणार आहे.
