आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने करण्याचे निर्देश राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिले आहेत. आदिवासी भागातील विकासकामांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन ती कामे निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यावर त्यांनी भर दिला आहे. मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२६-२७ च्या प्रारुप आराखड्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीत नऊ प्रमुख जिल्ह्यांमधील विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत प्रामुख्याने गडचिरोली, नागपूर, अमरावती, गोंदिया, वर्धा, भंडारा, धुळे, अहिल्यानगर, नांदेड या नऊ जिल्ह्यांच्या आदिवासी विकास आराखड्यांवर चर्चा करण्यात आली.
आदिवासी विकास विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी हा केवळ आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी आणि आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतच खर्च झाला पाहिजे, अशा कडक सूचना डॉ. वुईके यांनी दिल्या. निधीचा इतरत्र वापर होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेश त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक आश्रमशाळा मॉडेल आश्रमशाळा म्हणून विकसित करावी. या शाळांमध्ये आधुनिक सोयीसुविधा, डिजिटल शिक्षण आणि दर्जेदार निवास व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आराखड्यात असावे, असे मंत्र्यांनी सांगितले. आदिवासी महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी ‘राणी दुर्गावती योजने’अंतर्गत महिला बचतगटांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले. महिला बचतगटांच्या माध्यमातून रोजगाराची नवीन उदाहरणे निर्माण करून आदिवासी महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील पीएम-जनमन आणि धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी स्थानिक पातळीवर करण्याचे आदेश देण्यात आले. या योजनांच्या माध्यमातून दुर्गम भागातील शेवटच्या आदिवासी बांधवापर्यंत विकास पोहोचवणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि महिला सक्षमीकरण हे विकासाचे चार प्रमुख खांब आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती आणि तेथील आदिवासी बांधवांच्या गरजा वेगवेगळ्या असतात. त्यामुळे, स्थानिक गरजांचा सखोल अभ्यास करूनच योजनांचे प्रस्ताव तयार करावेत, जेणेकरून त्याचा प्रत्यक्ष लाभ लाभार्थ्यांना मिळेल, असे यावेळी मंत्री डॉ. वुईके यांनी स्पष्ट केले. बैठकीच्या शेवटी, सचिव विजय वाघमारे यांनी विभागाच्या वतीने कामांचा आढावा सादर केला. आगामी आर्थिक वर्षात आदिवासी पाड्यांवरील रस्ते, पाणी आणि वीज या मूलभूत सुविधांचे जाळे अधिक विस्तारले जाईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
