राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. कापूस खरेदीची अधिकृत मुदत संपली असली, तरी ज्या शेतकऱ्यांनी आधीच नोंदणी केली आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांचा कापूस शासकीय केंद्रांवर खरेदी केला जाणार आहे. पणन महासंघाने हा निर्णय घेतला असून, यामुळे कापूस घरात पडून असलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळणार आहे.
यंदाच्या हंगामात पावसाचे अनिश्चित प्रमाण आणि काही भागांत झालेली अतिवृष्टी यामुळे कापूस वेचणीला विलंब झाला. अनेक शेतकऱ्यांनी शासकीय दराने कापूस विकण्यासाठी पणन महासंघाच्या पोर्टलवर नोंदणी केली होती. मात्र, खरेदीची मुदत संपत आल्याने आणि केंद्रांवरील गर्दीमुळे अनेक शेतकऱ्यांचा कापूस अद्याप विकला गेला नव्हता. मुदत संपल्यानंतर हा कापूस व्यापाऱ्यांना कमी दराने विकावा लागेल की काय, अशी भीती शेतकऱ्यांमध्ये होती. ही अडचण लक्षात घेऊन प्रशासनाने नोंदणीकृत शेतकऱ्यांसाठी खरेदी सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पणन महासंघाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या शेतकऱ्यांनी विहित मुदतीत सातबारा उतारा आणि इतर कागदपत्रांसह नोंदणी पूर्ण केली आहे, त्यांना घाबरण्याचे कारण नाही. ज्या शेतकऱ्यांकडे नोंदणीचे टोकन आहे, त्यांना त्यांच्या क्रमानुसार बोलावले जाईल. राज्यातील प्रमुख कापूस उत्पादक पट्ट्यातील केंद्रे जोपर्यंत नोंदणीकृत साठा संपत नाही, तोपर्यंत सुरू राहतील.
सध्या खुल्या बाजारात कापसाचे दर हमीभावापेक्षा कमी किंवा त्याच्या आसपास आहेत. अशा स्थितीत सरकारकडून मिळणारा किमान आधारभूत दर शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरत आहे. खाजगी व्यापारी अनेकदा कापसातील ओलावा किंवा दर्जाचे कारण काढून दर पाडतात. मात्र, शासकीय केंद्रांवर नियमानुसार पूर्ण दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचा कल या केंद्रांकडे वाढला आहे. पणन महासंघाने शेतकऱ्यांना काही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. केंद्रावर कापूस आणताना तो स्वच्छ आणि वाळलेला असावा. ओलावा जास्त असल्यास कापूस नाकारला जाऊ शकतो किंवा दरात कपात होऊ शकते. नोंदणीचे मूळ टोकन आणि बँक पासबुकची प्रत सोबत ठेवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून रक्कम थेट खात्यात जमा करणे सोपे होईल. खरेदी बंद झाल्याच्या अफवांवर विश्वास न ठेवता शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या खरेदी केंद्राशी संपर्क साधावा. विदर्भ आणि मराठवाड्यात अद्याप मोठ्या प्रमाणात कापूस शेतकऱ्यांच्या घरात किंवा शेतात पडून आहे. कापूस हे नगदी पीक असल्याने पुढील हंगामाच्या मशागतीसाठी आणि कुटुंबाच्या खर्चासाठी हा कापूस विकणे अत्यंत गरजेचे आहे. पणन महासंघाच्या या निर्णयामुळे या दोन्ही विभागांतील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
