स्वतंत्र बातमी

पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा वापर करणाऱ्या शिक्षकांविरोधात कठोर पाऊल उचलले आहे. चौकशीत अशा छेहेचाळीस शिक्षकांनी खोट्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे विविध सवलती, बदली किंवा पदोन्नती मिळवल्याचे समोर आले असून, सर्वांवर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे जिल्हा परिषदेच्या शैक्षणिक व्यवस्थेत खळबळ उडाली आहे.

सुरुवातीला प्रशासनाकडे अनेक तक्रारी आल्या की काही शिक्षकांनी दिव्यांग कोट्यांतर्गत मिळणाऱ्या सोयींचा गैरफायदा घेतला आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने सर्व शिक्षकांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला. आरोग्य विभागाच्या उपसंचालक कार्यालयामार्फत एकशे सत्त्याहत्तर शिक्षकांची प्रमाणपत्रे तपासण्यात आली, त्यापैकी छेहेचाळीस शिक्षकांचे प्रमाणपत्र अपात्र ठरले.

या शिक्षकांनी चाळीस टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व असूनही स्वतःला दिव्यांग दाखवून शैक्षणिक लाभ घेतले होते. काहींनी बदली प्रक्रियेत प्राधान्य मिळवले, तर काहींना नोकरीतील सोयी, राहण्याच्या सुविधा आणि सुट्या मिळाल्या. या सर्व प्रकरणांची चौकशी शिक्षणाधिकारी कार्यालय तसेच संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांमार्फत केली जात आहे.

जिल्हा परिषद प्रशासनाने या सर्व शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. योग्य स्पष्टीकरण न दिल्यास त्यांच्यावर निलंबन, वेतनकपात किंवा सेवेतून बडतर्फी अशा कठोर कारवाया होऊ शकतात. या चौकशीची माहिती राज्य शिक्षण आयुक्तांनाही देण्यात आली असून, पुढील टप्प्यात पोलिस तक्रारीचा विचारही होऊ शकतो.

प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की हा उपक्रम कोणालाही दोषी ठरविण्यासाठी नव्हे, तर शैक्षणिक व्यवस्थेतील पारदर्शकता टिकविण्यासाठी आहे. दिव्यांग कोट्याचा खरा लाभ पात्र व्यक्तींपर्यंतच पोहोचावा, यासाठी पुढे संपूर्ण राज्यभर प्रमाणपत्रांची पडताळणी मोहीम राबविण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेकडून देण्यात आली आहे.