महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आणि शेतशिवारातील वादांचे मुख्य कारण असलेल्या पाणंद रस्त्यांबाबत राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता राज्यातील शेतात जाणाऱ्या पाणंद रस्त्यांची नोंद थेट जमिनीच्या सात-बारा उताऱ्यावर करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे शेतजमिनींचे रस्ते मोकळे होण्यास आणि ग्रामीण भागातील वादाचे प्रसंग कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
ग्रामीण भागात शेतात जाण्यासाठी वापरण्यात येणारे रस्ते, ज्यांना पाणंद रस्ते किंवा शिवार रस्ते म्हटले जाते, ते अनेकदा कागदोपत्री अस्तित्वात नसतात. हे रस्ते खासगी जमिनीतून जात असल्याने अनेकदा शेजारील शेतकरी रस्ता अडवतात, त्यावर अतिक्रमण करतात किंवा वहिवाटीला मज्जाव करतात. यामुळे दरवर्षी खेडोपाड्यात शेकडो वाद आणि हाणामाऱ्यांचे प्रकार घडतात. या वादांमुळे शेतकऱ्यांना पीक काढणी, खते नेणे किंवा पावसाळ्यात शेतात जाणे कठीण होते. आतापर्यंत पाणंद रस्ते हे केवळ गाव नकाशावर किंवा प्रत्यक्ष वहिवाटीत असायचे. मात्र, नव्या निर्णयानुसार, संबंधित पाणंद रस्ता ज्या गटनंबरमधून जातो, त्या गटनंबरच्या सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्क सदरात किंवा स्वतंत्र रकाना करून या रस्त्याची नोंद केली जाईल. भूमी अभिलेख विभाग आणि महसूल विभाग एकत्रितपणे या रस्त्यांचे मोजमाप करतील. एकदा का उताऱ्यावर नोंद झाली की, तो रस्ता कोणालाही अडवता येणार नाही किंवा त्यावर मालकी हक्क सांगून तो बंद करता येणार नाही.
राज्य सरकारने यापूर्वीच काही पाणंद रस्ते योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांतर्गत कच्च्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण आणि खडीकरण केले जाते. मात्र, जमिनीच्या उताऱ्यावर नोंद नसल्याने अनेक ठिकाणी कामात अडथळे येत होते. आता उताऱ्यावर नोंद होणार असल्याने या योजनांतर्गत रस्त्यांची कामे करणे कायदेशीररीत्या सोपे होणार आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार तहसीलदारांना रस्ता देण्याचे अधिकार आहेत, पण उताऱ्यावर नोंद नसल्याने अंमलबजावणीत अडचणी येत असत. आता सातबारावर नोंद झाल्यामुळे रस्त्यावर कोणीही अतिक्रमण केल्यास तो फौजदारी गुन्हा ठरू शकतो. जमिनीची खरेदी-विक्री करताना नवीन मालकाला त्या जमिनीतून रस्ता जात असल्याची पूर्वकल्पना असेल. उताऱ्यावरील अधिकृत नोंदीमुळे दिवाणी न्यायालयातील वादांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटेल. हा निर्णय राबवण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात तहसीलदार आणि भूमी अभिलेख उपअधीक्षक यांच्या नेतृत्वाखाली समित्या काम करतील. ज्या ठिकाणी जुने रस्ते नकाशावर आहेत पण उताऱ्यावर नाहीत, तिथे प्राधान्याने काम केले जाईल. तसेच, जे रस्ते वर्षानुवर्षे वहिवाटीत आहेत पण नकाशावर नाहीत, त्यांचा पंचनामा करून त्यांना कायदेशीर स्वरूप दिले जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होणार असून रस्ता मोकळा असल्याने पीक वाहतूक सुलभ होईल. वेळेत खते आणि बी-बियाणे शेतात नेणे शक्य होईल. ट्रॅक्टर आणि हार्वेस्टर यांसारखी मोठी यंत्रे आता सहज शेतात नेता येतील, ज्यामुळे मजुरीचा खर्च वाचेल.
