महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने अडीच महिन्यांचा कालावधी उलटूनही अद्याप कर्जमाफीचे ठोस निकष ठरवले नसल्याचे समोर आले आहे. शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरूपी बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेसी यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची अभ्यास समिती नेमली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली असून, या समितीच्या अहवालाच्या आधारेच अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
समितीची स्थापना होऊन अडीच महिने उलटले आहेत, मात्र या काळात समितीने नेमकी काय प्रगती केली, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. आतापर्यंत समितीने जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना एक नमुना अर्ज पाठवला आहे. या अर्जाद्वारे बँकांकडून दोन प्रकारची माहिती मागवण्यात आली आहे. नियमित कर्ज परतफेड करणारे शेतकरी आणि थकबाकीदार शेतकरी यांची माहिती मागवण्यात आली आहे. तसेच कर्जमाफीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुलभ व्हावी यासाठी एक विशेष पोर्टल विकसित करण्यावर समितीने भर दिला आहे. ही समिती अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही उपाययोजनांचा अभ्यास करत असून, एप्रिल महिन्यात आपला अंतिम अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार आहे.
समितीच्या संथ कामामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. अडीच महिने झाले तरी खालील महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत. अल्पभूधारक की सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार, किती रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाणार, राज्यातील किती लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेल, याचा आकडा अद्याप निश्चित झालेला नाही. सन २०२५ च्या सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामाचे अतोनात नुकसान झाले. सोयाबीन, कापूस यांसारख्या प्रमुख पिकांना मोठा फटका बसला आहे. एकीकडे नैसर्गिक आपत्ती आणि दुसरीकडे बाजारपेठेत शेतीमालाला हमीभावापेक्षा कमी मिळत असलेला दर, यामुळे शेतकरी पुरता कोलमडला आहे. सरकारने अतिवृष्टीसाठी मदत जाहीर केली असली, तरी तांत्रिक अडचणी आणि जाचक अटींमुळे अनेक शेतकरी अद्यापही मदतीपासून वंचित आहेत. अशा परिस्थितीत कर्जमाफी हाच एकमेव आधार असल्याचे शेतकरी मानत आहेत. ३० जून ही तारीख सरकारने स्वतःहून निश्चित केली आहे. मात्र, समितीचे काम ज्या गतीने सुरू आहे, त्यावरून एप्रिलमध्ये अहवाल येऊन पुढील दोन महिन्यांत प्रत्यक्ष कर्जमाफी होईल का, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
