स्वतंत्र बातमी

जळगाव परिसरामध्ये गेल्या काही आठवड्यांपासून कापसाच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. कापसाचे दर आता साडेआठ हजार रुपयांवरून नऊ हजार रुपयांच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. काही बाजारपेठांमध्ये उच्च दर्जाच्या कापसाला यापेक्षाही अधिक दर मिळत असल्याचे चित्र आहे. कापसाचे भाव वधारल्याने वरकरणी ही स्थिती शेतीसाठी फायदेशीर वाटत असली, तरी त्यामागील दाहक वास्तव मात्र अत्यंत वेगळे आहे.

कापूस हंगामाच्या सुरुवातीला बाजारात मालाची आवक झाली होती, परंतु सध्या कापसाचा साठा कमी झाल्याने उपलब्धतेत तूट निर्माण झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला कापड उद्योग, सूतगिरण्या आणि व्यापाऱ्यांकडून कापसाची मागणी सातत्याने वाढत आहे. मागणी आणि पुरवठा यामध्ये तफावत निर्माण झाल्यामुळेच सध्या बाजारात कापसाच्या भावाने उसळी घेतली आहे.

दुर्दैवाने या दरवाढीचा कोणताही थेट लाभ सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांनी हंगामाच्या प्रारंभीच आपला कापूस अत्यंत कमी दरात विकला होता. त्यावेळी कापसाचे दर प्रति क्विंटल सुमारे सात हजार ते साडेसात हजार रुपयांच्या दरम्यान होते. घरगुती आर्थिक गरजा, कर्जाची परतफेड आणि माल साठवण्यासाठी पुरेशी जागा नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल अधिक काळ टिकवून ठेवणे शक्य झाले नाही.

सध्या बाजारपेठेत दर वाढले असले तरी अनेक अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडे विक्रीसाठी कापूस शिल्लक राहिलेला नाही. परिणामी, या भाववाढीचा संपूर्ण फायदा केवळ व्यापारी, दलाल आणि साठेबाज यांनाच होत आहे. या मध्यस्थांनी हंगामाच्या सुरुवातीलाच शेतकऱ्यांकडून कमी दरात कापूस खरेदी करून तो साठवून ठेवला होता, जो आता ते चढ्या दराने विकून भरघोस नफा कमवत आहेत.

या संपूर्ण परिस्थितीमुळे शेती अर्थव्यवस्थेतील विसंगती पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. घाम गाळून उत्पादन घेणारा शेतकरी नेहमीच तोट्यात राहतो, तर बाजारातील चढ-उताराचा लाभ मध्यस्थ लाटतात. यावर ठोस उपाय म्हणून शेतकऱ्यांना गावातच साठवणुकीची सुविधा, अल्प व्याजदरात कर्ज आणि बाजार समितीमध्ये पारदर्शक व्यवस्था उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.