यंदाच्या रब्बी हंगामातील पेरण्यांची गती अपेक्षेप्रमाणे नसल्यामुळे कृषी क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण आहे. मागील काही वर्षांपासून हवामानातील बदलांमुळे शेतीचे वेळापत्रक पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. परतीचा पाऊस लांबल्यामुळे आणि जमिनीला पुरेसा ओलावा न मिळाल्याने पेरण्यांमध्ये मोठा विलंब झाला आहे. यामुळे यंदा रब्बी पिकांचे उत्पादन सरासरी गाठणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याच्या अनेक भागांत, जिथे रब्बी ज्वारीचे पीक मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते, तिथे परतीचा पाऊस खूप उशिरा झाला. साधारणपणे, ऑक्टोबरचा पहिला पंधरवाडा ज्वारीच्या पेरणीसाठी उत्तम मानला जातो. वेळेवर पेरणी झाल्यास चांगले उत्पादन मिळते. परंतु, पाऊस लांबल्याने जमिनीतील ओलावा पुरेसा नव्हता आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पेरणी पुढे ढकलली.
कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील प्रमुख रब्बी पिकांची पेरणी त्यांच्या सरासरी क्षेत्रापेक्षा खूपच कमी झाली आहे. ही आकडेवारी रब्बी हंगामातील संथ गती दर्शवते. ज्वारीचे सरासरी पंधरा लाख हेक्टर क्षेत्र असले तरी, पेरणी जेमतेम साडेसहा लाख हेक्टरवर झाली आहे. विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात याचा मोठा परिणाम दिसून येत आहे. गव्हाचे क्षेत्र सुमारे बारा लाख हेक्टर आहे, पण पेरण्या केवळ दीड लाख हेक्टरवरच झाल्या आहेत. हरभरा लागवडीखालील क्षेत्र पंचवीस लाख हेक्टर आहे, तर पेरण्या पावणे सात लाख हेक्टरवर झाल्या आहेत. हरभऱ्याचे क्षेत्र इतर पिकांपेक्षा अधिक असले तरी, पेरणीची टक्केवारी अजूनही कमी आहे.
पेरण्यांच्या या संथ गतीमुळे यंदा रब्बी पिकांच्या सरासरी उत्पादनावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पेरणीसाठी अनुकूल वेळेत झालेल्या विलंबामुळे पिकांच्या वाढीवर आणि पर्यायाने उत्पादनावर थेट परिणाम होण्याची भीती आहे. जर पेरणी जास्त उशिरा झाली, तर नैसर्गिकरित्या उत्पादनात घट होण्याची शक्यता असते. नैसर्गिक संकटे आणि हवामानाचा लहरीपणा यामुळे शेतीत अनिश्चितता वाढली आहे. शेतकऱ्यांनी उशिराच्या पावसानंतर मिळेल त्या ओलाव्यावर पेरण्या सुरू केल्या असल्या तरी, त्यांना अपेक्षित उत्पादन मिळवण्यासाठी अनुकूल हवामान आणि पाण्याची उपलब्धता महत्त्वाची ठरणार आहे.
रब्बी हंगामाच्या सुरुवातीलाच पेरण्यांमध्ये झालेला विलंब आणि त्यामुळे घटलेले क्षेत्र राज्याच्या कृषी उत्पादनासाठी धोक्याची घंटा आहे. येत्या काही दिवसांत पेरण्यांना वेग न मिळाल्यास, शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणावर आणि राज्याच्या शेती क्षेत्रावर त्याचे गंभीर परिणाम दिसू शकतात.
