केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण करण्याचे प्रमाण वाढवण्याच्या धोरणावर अधिक भर दिल्यानंतर, इथेनॉल निर्मितीसाठी मक्याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. यामुळे, बाजारपेठेत मक्याच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. ही वाढ एकीकडे शेतकऱ्यांसाठी चांगली असली तरी, आता सरकारच्या नवीन नियमांमुळे महाराष्ट्रातील मका उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणि शेतमालाच्या किमतीवर विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
मागील काही वर्षांपासून मक्याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल निर्मितीसाठी होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात मक्याचे भाव किमान आधारभूत किमतीच्यावर राहिले आहेत. अनेकवेळा मक्याला दोन हजार दोनशे ते अडीच हजार प्रति क्विंटल असा चांगला भाव मिळत होता. इथेनॉल प्रामुख्याने ऊस, तुटलेले तांदूळ आणि मका यांसारख्या अन्नधान्यापासून तयार केले जाते. मक्यातील स्टार्चचे रूपांतर अल्कोहोलमध्ये करून इथेनॉल बनवले जाते. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकारी आणि खासगी इथेनॉल युनिट्सकडून मक्याची मागणी वाढली आहे.
केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीबाबत घेतलेल्या काही महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे बाजारात मक्याच्या किमतीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम होऊ शकतो. केंद्र सरकारने भारतीय खाद्य महामंडळाच्या गोदामातील तुटलेले तांदूळ इथेनॉल निर्मितीसाठी देण्यावर निर्बंध घातले आहेत. या निर्णयामुळे इथेनॉल कंपन्यांना तुटलेल्या तांदळाऐवजी मका किंवा ऊस यावर जास्त अवलंबून राहावे लागेल. यामुळे मक्याची मागणी तात्पुरती वाढली असली तरी, भविष्यातील सरकारी हस्तक्षेपाची भीती वाढली आहे. पुरवठा आणि मागणीतील समतोल राखण्यासाठी आणि अन्नधान्याच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारने साठवणुकीवर काही निर्बंध लादले आहेत. इथेनॉल युनिट्सनी मोठ्या प्रमाणावर मक्याची साठवणूक केल्यास, किमती कृत्रिमरित्या वाढतात. भविष्यात अशा अवाजवी साठवणुकीवर केंद्र सरकार निर्बंध आणू शकते.
इथेनॉल निर्मितीसाठी मक्याची मागणी वाढत असली तरी, सरकारच्या धोरणातील वारंवार होणारे बदल शेतकऱ्यांसाठी अस्थिरता निर्माण करतात. जर सरकारने इथेनॉलसाठी वापरल्या जाणाऱ्या मक्याची कमाल किंमत निश्चित केली, तर शेतकऱ्यांना बाजारपेठेत मिळत असलेला जास्त दर मिळणार नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होईल. तांदूळ किंवा ऊस यांसारख्या पर्यायांवरील सरकारी निर्बंध जेव्हा शिथिल होतील, तेव्हा इथेनॉल उत्पादक कंपन्या पुन्हा मक्याऐवजी इतर पर्यायांकडे वळू शकतात. यामुळे मक्याची मागणी अचानक कमी होऊन, भाव पडू शकतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मक्याची मागणी आणि निर्यात धोरण यात बदल झाल्यास, त्याचाही देशांतर्गत किमतींवर थेट परिणाम होतो.
सध्या मक्याला चांगला भाव मिळत असला तरी, केंद्र सरकारने वेळोवेळी घेतलेले निर्णय आणि अन्नसुरक्षा आणि इंधन सुरक्षा यांचा समतोल राखण्यासाठीचे प्रयत्न यामुळे महाराष्ट्रातील मका उत्पादक शेतकरी भविष्यातील किमतीबद्दल चिंतेत आहेत. त्यांना दीर्घकाळ चांगला व स्थिर भाव मिळण्यासाठी इथेनॉल धोरणात सातत्य आणि स्पष्टता असणे गरजेचे आहे.
