स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांबाबत एक अत्यंत महत्त्वाची घडामोडी समोर येत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने पन्नास टक्क्यांच्या आरक्षणाच्या मर्यादेत राहून बारा जिल्हा परिषदा आणि एकशे पंचवीस पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक तरतुदी आणि कायदेशीर चौकटीचा विचार करून, आयोगाने या निवडणुकांची घोषणा करण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आणली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापू लागले असून, अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या इच्छुकांना आणि राजकीय पक्षांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्यात एकूण बत्तीस जिल्हा परिषदा आहेत, मात्र त्या सर्व ठिकाणी एकाच वेळी निवडणुका घेणे सध्यातरी शक्य दिसत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांची मर्यादा. सखोल अभ्यासानंतर असे समोर आले आहे की, केवळ बारा जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण पन्नास टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. उर्वरित वीस जिल्हा परिषदांमध्ये हे प्रमाण कायदेशीर मर्यादेपेक्षा जास्त झाल्याने, तेथील निवडणुकांचा पेच वाढला आहे. या प्रलंबित जिल्ह्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दिनांक 21  जानेवारी रोजी अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी नियोजित आहे, ज्याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला अत्यंत स्पष्ट आणि कडक निर्देश दिले आहेत. ज्या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्या आत आहे, त्या सर्व निवडणुकांची प्रक्रिया दिनांक 31  जानेवारीपूर्वी पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. न्यायालयाच्या या आदेशाचे पालन करण्यासाठी आयोगाला आता मर्यादित वेळेत मोठी कसरत करावी लागणार आहे. या कालमर्यादेमुळे निवडणूक यंत्रणा आता अहोरात्र काम करत असून, मतदार याद्या अद्ययावत करणे, मतदान केंद्रांची निश्चिती करणे आणि संवेदनशील केंद्रांची यादी तयार करणे अशा कामांनी वेग घेतला आहे.

जिल्हा परिषदांप्रमाणेच राज्यातील पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबतही मोठी माहिती समोर आली आहे. राज्यातील एकूण तीनशे छत्तीस पंचायत समित्यांपैकी एकशे पंचवीस पंचायत समित्या या आरक्षणाच्या पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेत आहेत. आयोगाने यापूर्वी महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसोबत या निवडणुकांची प्राथमिक चाचपणी केली होती. मात्र, आता कोणत्याही इतर प्रक्रियेची वाट न पाहता, केवळ कायदेशीररीत्या पात्र असलेल्या या पंचायत समित्यांमध्ये स्वतंत्रपणे निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. यामुळे गावपातळीवरील सत्तासंघर्षाला पुन्हा एकदा तोंड फुटणार आहे.

निवडणूक पारदर्शक आणि निर्भय वातावरणात पार पाडण्यासाठी आयोगाकडून कडक पावले उचलली जात आहेत. कर्मचारी आणि सुरक्षा दलांची उपलब्धता लक्षात घेऊन, या निवडणुकांचे आयोजन जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात करण्याची प्रशासकीय तयारी सुरू आहे. प्रत्येक टप्प्यावर न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले जाईल, याची दक्षता आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी घेत आहेत. या निवडणुकांचे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर होताच संबंधित जिल्ह्यांमध्ये आचारसंहिता लागू होणार असल्याने, प्रशासकीय पातळीवर प्रचंड हालचाली सुरू झाल्या आहेत.