स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांमधील वाढत्या गैरप्रकारांना चाप लावण्यासाठी आतापर्यंतची सर्वात मोठी आणि कठोर कारवाई केली आहे. राज्यभरात परीक्षेदरम्यान होणारी नक्कल आणि इतर गैरप्रकार रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या एकतीस दहावीच्या आणि शहात्तर बारावीच्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आली आहे. मंडळाच्या या निर्णयामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, भविष्यात परीक्षांचे पावित्र्य राखण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. या संपूर्ण कारवाईत छत्रपती संभाजीनगर विभागातील केंद्रांची संख्या सर्वाधिक असल्याने त्या विभागातील परीक्षा पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

राज्यामध्ये परीक्षांमधील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी “कॉपीमुक्त अभियान” अत्यंत प्रभावीपणे राबवण्यात आले होते. या मोहिमेअंतर्गत केवळ मानवी हस्तक्षेपच नाही, तर आधुनिक तंत्रज्ञानाचाही मोठा वापर करण्यात आला. परीक्षा केंद्रांवर भरारी पथकांच्या अचानक भेटी, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष पथके, संवेदनशील केंद्रांवर ड्रोनद्वारे केली जाणारी निगराणी आणि केंद्राच्या परिसरात होणारे चित्रफीत चित्रीकरण यामुळे अनेक गैरप्रकार उघडकीस आले. ज्या केंद्रांवर सामूहिक नक्कल किंवा अनधिकृत व्यक्तींचा हस्तक्षेप आढळला, अशा केंद्रांना मंडळाने यापूर्वीच कडक इशारा दिला होता, ज्याची परिणती आता प्रत्यक्ष कारवाईत झाली आहे.

सन २०२५ या शैक्षणिक वर्षात झालेल्या परीक्षांच्या नोंदी तपासल्या असता, गैरप्रकारांची आकडेवारी अत्यंत धक्कादायक होती. त्यावर्षी दहावीच्या परीक्षेमध्ये एकोणनव्वद गंभीर प्रकरणांची नोंद झाली होती, तर बारावीच्या परीक्षेमध्ये हा आकडा तीनशे साठच्या पार गेला होता. वाढत्या तक्रारी आणि प्रत्यक्ष पुरावे लक्षात घेऊन मंडळाने यंदा कोणतीही मवाळ भूमिका न घेता दोषी केंद्रांवर थेट टाळे ठोकण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे केवळ विद्यार्थ्यांनाच नाही, तर परीक्षा केंद्र चालवणाऱ्या संस्थांनाही शिस्तीचा मोठा धडा मिळाला आहे.

दहावीच्या फेब्रुवारी-मार्च २०२५  च्या परीक्षेचा आढावा घेतल्यास, राज्यभरातील एकूण चौतीस केंद्रांवर संशयास्पद हालचाली आणि गैरप्रकार आढळले होते. सखोल चौकशीअंती पुणे विभागातील सात, नागपूर विभागातील सहा, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील दहा, मुंबई विभागातील एक आणि लातूर विभागातील सात अशा केंद्रांची मान्यता काढून घेण्यात आली आहे. सुदैवाने, कोकण, नाशिक, कोल्हापूर आणि अमरावती या चार विभागांमध्ये दहावीच्या एकाही केंद्रावर अशा प्रकारची कठोर कारवाई करण्याची वेळ आली नाही, ही या विभागांसाठी दिलासादायक बाब ठरली आहे.

बारावीच्या परीक्षेमध्ये मात्र गैरप्रकारांचे जाळे अधिक विस्तीर्ण असल्याचे दिसून आले. राज्यभरातील एकूण एकशे बारा केंद्रांवर भरारी पथकांनी छापे टाकून अनियमितता शोधून काढली. यामध्ये पुणे विभागातील बारा, नागपूर विभागातील अकरा, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील अठ्ठावीस, मुंबई विभागातील पाच, अमरावती आणि नाशिक विभागातील प्रत्येकी सहा आणि लातूर विभागातील आठ केंद्रांचा समावेश आहे. विशेषतः छत्रपती संभाजीनगर विभागात बारावीच्या केंद्रांवर झालेली ही मोठी कारवाई शिक्षण विभागाच्या चिंतेत भर टाकणारी आहे. यापुढील काळात परीक्षा केंद्रांची निवड करताना संबंधित शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयाचा पूर्वेतिहास तपासला जाईल, असेही मंडळाने स्पष्ट केले आहे.