राज्यातील नागरी तसेच प्रादेशिक योजनांतील बिगरशेती वापरासाठी अवैध क्षेत्रांवरील जमिनींसाठी लागू असलेला तुकडेबंदी कायदा राज्य सरकारने रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे 15 नोव्हेंबर 1965 पासून तुकडेबंदी कायद्याच्या अडचणीत अडकलेली घरे आणि प्लॉट आता कायदेशीर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबतचा अध्यादेश शासनाने नुकताच जारी केला असून, या निर्णयाची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, या अध्यादेशानुसार 15 नोव्हेंबर 1965 ते 15 ऑक्टोबर 2024 या कालावधीत झालेल्या जमिनींच्या तुकड्यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना कोणतेही शुल्क न आकारता नियमित करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय ऐतिहासिक ठरणार असून, याचा राज्यातील एकोणपन्नास लाख कुटुंबांना थेट लाभ होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
सध्या लागू असलेला तुकडेबंदी कायदा मुख्यत्वे कृषी क्षेत्रासाठी आहे. या कायद्यानुसार बागायत आणि जिरायत जमिनींसाठी ठराविक प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, वाढत्या नागरीकरणामुळे अनेकांनी शहर व गावांच्या परिघातील भागांत आपल्या गरजेपोटी या क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे तुकडे करून व्यवहार केले आहेत. अशा व्यवहारांना आतापर्यंत कायदेशीर मान्यता मिळालेली नव्हती. त्यामुळे शासनाने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी सुधारित अध्यादेश काढून त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हा निर्णय महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती तसेच मुंबई, पुणे, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे एमएमआरडीए, पीएमआरडीए, एनएमआरडीए, विविध ग्रोथ सेंटर्स आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणांतील क्षेत्रांना लागू होणार आहे. युडीसीपीआरअंतर्गत शहर आणि गावांच्या परिघातील क्षेत्रांनाही याचा लाभ मिळेल. ज्या जमिनींचे व्यवहार नोंदणीकृत असूनदेखील सातबारा उताऱ्यावर नावे नोंदलेली नाहीत, त्यांना आता मालकीहक्काने नोंदवले जाईल. तर नोटरीमार्फत झालेल्या व्यवहारांच्या नोंदी संबंधित उपनिबंधक कार्यालयात करून घेता येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महसूल विभागामार्फत यासंदर्भात लवकरच सविस्तर कार्यपद्धती तयार करून जिल्हा व विभागीय कार्यालयांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या जाणार आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो नागरिकांना दिलासा मिळून जमिनींच्या मालकीहक्कांबाबतचे प्रश्न कायमचे सुटतील, असा विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
