केंद्र सरकारने सादर केलेल्या ताज्या आर्थिक पाहणी अहवालात जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये निर्माण झालेली अनिश्चितता ही भारताच्या विकासदरापुढील प्रमुख अडथळा असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. अहवालानुसार, विविध देशांच्या व्यापार धोरणांमधील वारंवार होणारे बदल, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील राजकीय संघर्ष आणि परकीय बाजारपेठांमधील कमालीची अस्थिरता यामुळे भारताच्या आर्थिक विकासाचे वातावरण दिवसेंदिवस अधिक गुंतागुंतीचे होत आहे. अशा परिस्थितीत भारताला जागतिक प्रवाहांवर बारीक लक्ष ठेवून आपली धोरणे लवचिक ठेवावी लागतील. केवळ अंतर्गत सुधारणांवर अवलंबून न राहता, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील जोखमींचे व्यवस्थापन करणे हीच भविष्यातील शाश्वत वाढीची गुरुकिल्ली ठरणार आहे.
पुढील आर्थिक वर्षासाठी, म्हणजेच एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या कालखंडासाठी, भारताच्या आर्थिक वृद्धीचा दर सहा पूर्णांक आठ ते सात पूर्णांक दोन टक्के या दरम्यान राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. चालू वर्षात हा दर सात पूर्णांक चार टक्के राहण्याचा अंदाज होता, त्या तुलनेत नवीन वर्षाचा अंदाज काहीसा कमी असला, तरी जागतिक मंदीच्या भीतीमध्ये भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था ठरेल, असे संकेत अहवालातून मिळतात. हा वृद्धीदर टिकवून ठेवण्यासाठी देशांतर्गत मागणी वाढवणे आणि गुंतवणुकीला पोषक वातावरण निर्माण करणे यावर सरकारचा विशेष भर असेल, ज्यामुळे भारताचे जागतिक आर्थिक स्थान अधिक भक्कम होईल.
जागतिक व्यापारात रुपयाच्या स्थिरतेवर अमेरिकेच्या धोरणांचा मोठा परिणाम झाल्याचे अहवालात दिसून येते. अमेरिकेने विविध वस्तूंवर लादलेल्या पन्नास टक्के आयात शुल्कामुळे भारतीय रुपयाच्या मूल्यात साधारणपणे पाच टक्क्यांची घसरण झाली आहे. या अवमूल्यनामुळे परकीय बाजारात भारतीय मालाची किंमत कमी झाली, ज्याचा फायदा काही प्रमाणात निर्यातदारांना मिळाला आणि शुल्काचा होणारा मोठा आघात काहीसा सौम्य झाला. मात्र, त्याच वेळी परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारपेठेतून मोठ्या प्रमाणावर निधी काढून घेतल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. ही भांडवली गळती थांबवणे आणि विदेशी गुंतवणुकीचे वातावरण पुन्हा विश्वासाचे बनवणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे.
जगभरातील वाढत्या व्यापारी संरक्षणवादामुळे भारताला आता आपल्या ‘स्वदेशी’ रणनीतीची फेरमांडणी करणे भाग पडले आहे. अहवालात असा सल्ला देण्यात आला आहे की, जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांना तोंड देण्यासाठी राष्ट्रीय उत्पादनाचा खर्च कमी करणे आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होणे अनिवार्य आहे. बदलत्या जागतिकीकरणाच्या परिस्थितीत केवळ आयातीवर अवलंबून न राहता, स्थानिक उत्पादनाला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देऊन देशाला ‘उत्पादन केंद्र’ म्हणून विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे. संशोधनावर अधिक खर्च करून जागतिक दर्जाची उत्पादने भारतातच तयार व्हावीत, याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज अहवालात अधोरेखित करण्यात आली आहे.
अहवालाचा समारोप करताना असे नमूद केले आहे की, सध्या देशात महागाईचा स्तर नियंत्रणात असून गुंतवणुकीसाठी अनुकूल परिस्थिती आहे, तरीही जागतिक स्तरावरील कोणतीही ठिणगी ही परिस्थिती पालटू शकते. त्यामुळे आगामी काळात आर्थिक धोरणे आखताना सरकारला अधिक सावधगिरी आणि दूरदृष्टी ठेवावी लागेल. जागतिक धक्क्यांना प्रतिसाद देण्याची भारताची क्षमता अधिक बळकट करण्यासाठी वित्तीय शिस्त पाळणे आणि पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. भारताची आर्थिक लवचिकता वाढवून सामान्य जनतेला जागतिक अस्थिरतेच्या झळा बसू नयेत, यासाठी सरकार सर्वंकष प्रयत्न करणार असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होत आहे.
