स्वतंत्र बातमी

शालेय पोषण आहार कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शालेय शिक्षण विभाग सकारात्मक असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले. कामगारांच्या मानधनामध्ये वाढ व्हावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

शालेय पोषण आहार कामगारांच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, उपसचिव तुषार महाजन, संचालक शरद गोसावी तसेच शालेय पोषण आहार कामगार संघटना फेडरेशन आणि शिवशक्ती शालेय पोषण आहार स्वयंपाकी मदतनीस व ठेकेदार संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, शालेय पोषण आहार कामगारांच्या मानधनामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारचा हिस्सा आहे. केंद्र शासनाच्या हिश्श्यात वाढ करण्याबाबत 9 एप्रिल 2025 रोजी केंद्र सरकारकडे विनंतीपत्र पाठवण्यात आले असून, त्याचा सक्रिय पाठपुरावा केला जाणार आहे. राज्य शासनाने यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याला प्राधान्य देण्यात येईल, तसेच इतर राज्यांच्या धोरणांचा अभ्यास करून किमान वेतन कायद्याच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन घेण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सध्या शालेय पोषण आहार कामगारांना 2500/- रुपये मासिक मानधन दिले जाते. या कामगारांना 5 जुलै 2024  रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार एक हजार रुपयांची वाढ लागू करावी, अशी मागणी कामगार संघटनांनी केली. याशिवाय, दहा महिन्यांच्या ऐवजी बारा महिने मानधन देणे, दिवाळी-भाऊबीजसाठी दोन हजार रुपयांचा बोनस, निवृत्ती वेतन, गणवेश, तसेच कामाच्या वेळी अपघात झाल्यास वैद्यकीय मदत आणि मृत्यू झाल्यास वारसाला पाच लाख रुपयांची भरपाई देण्याच्या मागण्या संघटनांनी मांडल्या.

या सर्व मागण्यांपैकी योग्य आणि न्याय्य मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक विचार करेल, असे मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले. शालेय पोषण आहार योजना सुरळीत चालण्यासाठी कामगारांचे योगदान महत्त्वाचे असून, त्यांच्या न्याय्य मागण्यांचा विचार करून निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.