स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्रातील मच्छिमार आणि मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित घटकांसाठी राज्य शासनाने दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या नव्या योजनेअंतर्गत किसान क्रेडिट कार्डधारक मच्छिमार, मत्स्यकास्तकार, मत्स्यउत्पादक, मत्स्यव्यवस्थापन करणारे तसेच मत्स्यबीज संवर्धक यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या खेळत्या भांडवली कर्जावर चार टक्के व्याज परतावा सवलत देण्यात येणार आहे. ही घोषणा अलीकडे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आली असून, या निर्णयासाठी मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी विशेष पाठपुरावा केला.

या योजनेचा मुख्य उद्देश मच्छिमारांना त्यांच्या व्यवसायासाठी लागणारे खेळते भांडवली कर्ज सहजपणे उपलब्ध करून देणे आणि त्यावरील व्याजाचा भार कमी करणे हा आहे. राज्य शासनाने या माध्यमातून मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला स्थिर आर्थिक पाया देऊन मच्छिमारांच्या उत्पन्नात वाढ घडवून आणण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या निर्णयामुळे सागरी तसेच अंतर्गत जलाशयांतील हजारो मच्छिमारांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना बँकांमार्फत दोन लाख रुपयांपर्यंतचे खेळते भांडवली कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. या कर्जावर राज्य शासनाकडून चार टक्के व्याज परतावा मिळणार आहे. लाभार्थ्याने कर्ज उचल केल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत पूर्ण परतफेड करणे आवश्यक राहील. ही अट पूर्ण झाल्यासच व्याज परतावा सवलतीचा लाभ देण्यात येईल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

लाभार्थ्यांचा अर्ज संबंधित बँकेमार्फत जिल्हा उपनिबंधक यांचेकडे सादर केला जाईल. कर्ज मंजुरी आणि वितरणाची कार्यवाही राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून केली जाणार आहे. जिल्हा स्तरावर अंमलबजावणीदरम्यान उद्भवणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय आणि जिल्हा उपनिबंधक/सहायक निबंधक सहकारी संस्था यांच्यात समन्वय साधला जाणार आहे.

मत्स्यव्यवसाय हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असून, हवामानातील अनिश्चितता, इंधनदरवाढ आणि बाजारातील तीव्र स्पर्धेमुळे मच्छिमारांवर आर्थिक ताण वाढला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाचा हा निर्णय मच्छिमारांसाठी मोठा दिलासा ठरणार असून, मत्स्यव्यवसाय अधिक सक्षम आणि स्थिर होण्यास मदत करेल.