रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिनांक ६ जून २०२५ रोजी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला. रेपो दरात अर्ध्या टक्क्यांनी कपात करत तो साडे पाच टक्क्यांवर आणला आणि रोख राखीव प्रमाण एक टक्क्याने कमी करून तीन टक्क्यांवर आणण्यात आला. या निर्णयामुळे बँकिंग व्यवस्थेत सुमारे अडीज कोटींची अतिरिक्त रोख ठरवता येणार असून कर्ज घेणे सुलभ होणार आहे. यामुळे उद्योग, व्यापार आणि ग्राहक यांना नवसंजीवनी मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
सरकारचे हे आर्थिक धोरण विशेषतः सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला दिलासा देणारे ठरेल. हे क्षेत्र देशाच्या जीडीपी मधील एकोनतीस टक्के योगदान देते व एकूण रोजगाराचा साठ टक्के हिस्सा या क्षेत्रातून मिळतो. मात्र, सध्या या क्षेत्राला फक्त सोळा टक्के बँक कर्ज मिळते. सरकारच्या धोरणामुळे बँकांकडून या क्षेत्रासाठी कर्जपुरवठा वाढेल आणि उत्पादन व रोजगारामध्ये वाढ होईल. गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज व उपभोगतावादी खर्चालाही याचा फायदा होईल.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आपली आर्थिक दृष्टीकोन धोरणात्मकदृष्ट्या “सकारात्मक” वरून “तटस्थ” असा केला आहे, म्हणजेच आता दरनिर्णय हे महागाई व आर्थिक विकासाच्या आकड्यांवर आधारित असतील. सरकारचे उद्दिष्ट सात ते आठ टक्के दराने आर्थिक वाढ टिकवून ठेवण्याचे आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की या निर्णयामुळे ग्राहक खर्चात लवकरच वाढ होईल, पण खाजगी गुंतवणूक वाढण्यास थोडा वेळ लागेल. तरीही, सरकारचा हा पाऊल आर्थिक विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे.
