स्वतंत्र बातमी

मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण अंतर्गत सुरू असलेल्या पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये विकासकांकडून झोपडीवासीयांना देण्यात येणाऱ्या भाड्याची थकबाकी चिंताजनक स्तरावर पोहोचली आहे. शासनाच्या नियमानुसार, पुनर्वसन बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत विकासकांनी विस्थापित झोपडीवासीयांना भाड्याची रक्कम देणे बंधनकारक आहे. तथापि, अनेक प्रकल्पांमध्ये विकासकांनी हे भाडे वेळेवर दिले नसल्याने हजारो कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे.

या समस्येवर उपाय म्हणून राज्य शासनाने अलीकडेच कायद्यात सुधारणा केली आहे. नव्या तरतुदीनुसार, जर विकासकांनी ठराविक मुदतीत झोपडीवासीयांचे भाडे न भरले, तर मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणला त्यांच्या मालमत्तांवर थेट जप्तीचा अधिकार राहील. एवढेच नव्हे, तर ही थकबाकी आता ‘भूमी महसूल’ म्हणून गणली जाईल आणि शासन विकासकांची चल व अचल संपत्ती विकून थकबाकी वसूल करू शकेल. या कायदेशीर बदलामुळे विकासकांवर अधिक जबाबदारी आणि आर्थिक शिस्त येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणच्या माहितीनुसार, गेल्या तीन वर्षांत विकासकांकडून एक हजार तीनशे शहाऐंशी कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. तरीदेखील अजूनही सहाशे छेचाळीस कोटी रुपये इतकी रक्कम थकलेली आहे. यामुळे सुमारे पाचशेहून अधिक प्रकल्पांवर पुनर्वसन प्रक्रिया अडखळली आहे. या रकमेच्या थकबाकीमुळे झोपडीवासीयांना वेळेवर भाडे मिळत नसल्याने अनेक कुटुंबे भाड्याच्या घरांमध्ये मोठ्या अडचणीत राहत आहेत.

मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी स्पष्ट केले आहे की, या नवीन कायद्यामुळे थकबाकी वसुलीची प्रक्रिया गती घेईल आणि पुनर्वसन प्रकल्प पुन्हा स्थिर होतील. झोपडीवासीयांना वेळेवर भाडे मिळेल, तसेच विकासकांनी आपले प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती आर्थिक शिस्त पाळावी लागेल. शासनानेही या प्रक्रियेवर कडक देखरेख ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

तथापि, काही प्रकल्पांमध्ये अद्यापही निधीअभावी काम थांबले आहे आणि काही विकासकांनी न्यायालयीन संरक्षण घेतले आहे. त्यामुळे कायद्याचे अंमलबजावणी प्रभावीपणे करणे अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे. झोपडीवासीयांसाठी हा निर्णय दिलासादायक असला, तरी त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम दिसण्यासाठी पुढील काही महिने निर्णायक ठरणार आहेत.