महाराष्ट्रातील वीज वितरण प्रणाली अधिक सक्षम आणि आधुनिक करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारच्या सहाय्याने राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांवर आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांवर भर दिला आहे. सुधारित वितरण क्षेत्र योजना आणि बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रकल्पांसाठी केंद्रीय निधी जलद गतीने मिळवून आणण्यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारसोबत बैठका घेऊन पाठपुरावा केला आहे. महाराष्ट्रातील विजेच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि वितरण क्षेत्रातील तोटा कमी करणे, हे या प्रयत्नांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
राज्यातील वीज वितरण यंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी दोन हजार सहाशे पंच्चावन्न कोटींच्या निधीची मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे केली असून केंद्रीय ऊर्जामंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी हा निधी लवकरच देण्याचे आश्वासन केले आहे. सोबतच आठ हजार मेगावॅट तास क्षमतेच्या बॅटरी स्टोरेज प्रकल्पासाठी व्यवहार्यता तूट निधी देण्यासाठी सुद्धा सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले आहे.
केंद्र सरकारची अत्यंत महत्त्वाची योजना असलेल्या सुधारित वितरण क्षेत्र अंतर्गत महाराष्ट्राला मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळणे अपेक्षित आहे. महावितरणच्या वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करून वीज वितरणामधील तांत्रिक आणि वाणिज्यिक तोटा कमी करणे, हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या योजनेतून वीज वितरण प्रणालीचे आधुनिकीकरण करणे, स्मार्ट मीटर बसवणे, आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करणे अपेक्षित आहे. या योजनेतून महाराष्ट्रासाठी आवश्यक असलेला निधी केंद्र सरकारकडून लवकरात लवकर आणि पूर्ण क्षमतेने प्राप्त व्हावा, यासाठी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांसोबत सातत्याने बैठका घेऊन पाठपुरावा केला आहे. या निधीमुळे महावितरणला आपल्या ग्राहकांना अधिक चांगली आणि विश्वसनीय वीज सेवा पुरवणे शक्य होणार आहे. तसेच, वीज चोरी आणि गळतीमुळे होणारे आर्थिक नुकसान कमी करण्यात यश येईल.
अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांपासून तयार होणारी वीज साठवून ठेवण्यासाठी बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रकल्प उभारणे, हे महाराष्ट्राच्या ऊर्जा धोरणाचे महत्त्वाचे पाऊल आहे. या प्रकल्पांमुळे सौर आणि पवन ऊर्जेपासून तयार होणाऱ्या विजेचा वापर मागणीनुसार करणे शक्य होणार आहे, ज्यामुळे ग्रीडची स्थिरता राखली जाईल.
फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्रात अशा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी विशेष निधीची मागणी केली आहे. या प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून वित्तीय आणि तांत्रिक मदत मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. बॅटरी स्टोरेज हे भविष्यातील ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे तंत्रज्ञान आहे. महाराष्ट्रात ऊर्जा निर्मिती आणि वितरणामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भरता आणणे, हे यामागील उद्दिष्ट आहे. विशेषतः दिवसा सौर ऊर्जेची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होते, ती साठवून रात्रीच्या वेळेस वापरता यावी, यासाठी बॅटरी स्टोरेज प्रकल्प अत्यंत आवश्यक आहेत. यामुळे राज्याच्या अपारंपरिक ऊर्जा धोरणाला मोठा हातभार लागणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी महावितरणच्या आणि एकूणच राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र सरकारच्या योजनांचा प्रभावीपणे वापर करण्यावर त्यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. केंद्रीय योजनांचा निधी आणि तांत्रिक सहाय्य वेळेत मिळाल्यास, राज्यातील कृषी पंप ग्राहकांना दिवसा वीज पुरवठा करणे, उद्योगांना अखंडित वीज पुरवठा करणे आणि ग्रामीण भागातील वीज वितरण व्यवस्था सुधारणे शक्य होणार आहे.
