नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुका हा द्राक्ष उत्पादनात जगात अग्रेसर आहे. मात्र, यंदा या भागातील द्राक्ष बागायतदारांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. दरवर्षी डिसेंबर महिन्यात जोरात सुरू होणारा द्राक्ष हंगाम यंदा जानेवारी उजाडला तरी सुरू झाला नाही आहे. या विलंबामुळे आणि उत्पादनातील प्रचंड घटीमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे.
हंगाम लांबणीवर पडण्याची कारणे यंदा पावसाळा लांबला आणि परतीच्या पावसाने द्राक्ष छाटणीच्या काळातच धुमाकूळ घातला. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे द्राक्ष बागांमध्ये पाणी साचले, ज्यामुळे द्राक्ष वेलींना घड न येता केवळ काडी वाढली. बागेच्या फुलोऱ्याच्या अवस्थेत पाऊस झाल्यामुळे सत्तर टक्के बागांना फळधारणाच झाली नाही. ज्या बागा वाचल्या आहेत, तिथेही रोगांचा प्रादुर्भाव वाढल्याने औषध फवारणीचा खर्च दुप्पट झाला आहे. उत्पादनात मोठी घट, पण भाव तेजीत हंगामाच्या सुरुवातीला द्राक्षाला बाजारपेठेत दीडशे ते दोनशे रुपये प्रति किलो असा उच्चांकी भाव मिळत आहे. मात्र, आनंदाची बाब अशी की हा भाव केवळ मोजक्याच शेतकऱ्यांच्या पदरात पडत आहे. कारण, निफाड तालुक्यातील बहुतांश बागांमध्ये द्राक्षच शिल्लक नाहीत. ज्यांच्याकडे माल उपलब्ध आहे, त्यांची संख्या अत्यल्प आहे. उत्पादनात झालेली मोठी घट पाहता, चांगला भाव मिळूनही शेतकऱ्यांच्या हाती निव्वळ नफा उरेलच याची शाश्वती नाही.
शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान द्राक्ष शेती ही अत्यंत भांडवली शेती मानली जाते. एक एकर बागेसाठी लाखो रुपयांचे कर्ज काढून शेतकरी खते, औषधे आणि मजुरीवर खर्च करतो. निफाड तालुक्यातील द्राक्ष पंढरीतील सत्तर टक्के क्षेत्रावर द्राक्षच आले नसल्याने शेकडो शेतकरी आता कर्जबाजारी होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. बँकांचे हप्ते आणि उसनवारी कशी फेडायची, हा यक्षप्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. प्रशासनाकडून मदतीची अपेक्षा अतिवृष्टीमुळे झालेल्या या नुकसानीचे त्वरित पंचनामे करून शासनाने नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी नंदूर मध्यमेश्वर आणि परिसरातील ग्रामस्थांनी केली आहे. द्राक्ष शेती हा या भागातील अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, आणि जर या संकटात शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही, तर आगामी काळात या क्षेत्रावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे निफाडच्या द्राक्ष पंढरीत यंदा सन्नाटा पसरला आहे. बाजारपेठेत द्राक्ष महाग असले तरी शेतकऱ्याच्या झाडाला द्राक्षच नसल्याने ही भाववाढ त्यांच्यासाठी मृगजळ ठरली आहे. आता केवळ सरकारी मदतीकडेच शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत.
