स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागाने कुष्ठरोगाला “निवार्य जाहीर रोग” म्हणून घोषित केले आहे. या निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व शासकीय तसेच खासगी डॉक्टर, दवाखाने आणि रुग्णालयांना कुष्ठरोगाचे निदान झाल्यानंतर दोन आठवड्यांच्या आत जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे माहिती नोंदवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील रुग्णसंख्या अचूकपणे नोंदवता येईल आणि प्रतिबंधात्मक उपाय अधिक प्रभावीपणे राबवता येतील, असा विश्वास आरोग्य विभागाने व्यक्त केला आहे.

राज्यात सध्या सुमारे तेरा हजाराहून अधिक रुग्ण उपचार घेत आहेत, तर सप्टेंबरपर्यंत सुमारे सात हजार आठशेहून अधिक नवीन प्रकरणे आढळली आहेत. आरोग्य विभागाच्या मते, ग्रामीण भागात आणि आदिवासी पट्ट्यात अजूनही काही ठिकाणी रोगाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. त्यामुळे लवकर निदान, योग्य उपचार आणि समाजातील जनजागृती या तिन्ही दिशांनी प्रयत्न वाढवले जाणार आहेत.

या निर्णयाचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे २०२७ पर्यंत महाराष्ट्र राज्याला “कुष्ठमुक्त” बनवणे होय. शासनाने या संदर्भात सविस्तर आराखडा तयार केला असून, त्यामध्ये रोगाचा प्रसार पूर्णपणे थांबवणे, बालकांमधील नव्या प्रकरणांचे प्रमाण शून्य करणे आणि कुष्ठरोगग्रस्तांविषयी समाजातील भेदभाव संपवणे यावर भर दिला आहे.

कुष्ठरोग हा संसर्गजन्य असला तरी योग्य औषधोपचार घेतल्यास पूर्णपणे बरा होऊ शकतो. आरोग्य तज्ञांनी सांगितले आहे की त्वचेवर पांढरे किंवा लालसर डाग, संवेदना कमी होणे, स्नायूंची कमजोरी, हातापायांना मुंग्या येणे अशा लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नये. अशी कोणतीही लक्षणे दिसल्यास त्वरित जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जाऊन तपासणी करावी, असा सल्ला देण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने सर्व जिल्हा रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना रोग ओळख आणि उपचार याबाबतचे प्रशिक्षण देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच शालेय आरोग्य तपासणी, ग्रामपातळीवरील आरोग्य शिबिरे आणि समाजजागृती मोहिमा सुरू करून कुष्ठरोगाबाबत भीती आणि गैरसमज दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात आरोग्य व्यवस्थेचा विश्वास वाढेल, तसेच सामाजिक आरोग्यदृष्टीने ही मोठी पायरी ठरेल, असा तज्ज्ञांचा विश्वास आहे.