राज्यातील पंधरा जिल्ह्यात सरपंच आरक्षणात तसेच सतरा जिल्हा परिषदा, त्र्याऐंशी पंचायत समित्या, नागपूर आणि चंद्रपूर महानगरपालिका तसेच सत्तावन्न नगरपरिषदा नगरपंचायतीमध्ये पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याची बाब समोर आली आहे. राज्यातील या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत उद्या मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. पंधरा जिल्ह्यात सरपंच आरक्षणातही पन्नास टक्क्यांचा निकष पाळला गेला नसल्याची बाब समोर आली आहे. सोबतच अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा उलाडण्यात आली आहे. यावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढताच राज्य निवडणूक आयोगाने तेथील निवडणुकांना स्थगिती दिली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र बाबत कोणता निर्णय होतो याकडे आता लक्ष लागल आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका इतर मागासवर्गीय राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे प्रलंबित आहेत. लोकशाही प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक असलेल्या या निवडणुका वेळेत न झाल्यामुळे अनेक संस्थांवर प्रशासकीय राजवट लागू आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचे मूळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांमध्ये आणि आरक्षणाच्या घटनात्मक चौकटीत आहे. नागरिकांच्या मागासलेपणाची माहिती गोळा करणे, त्रीसूत्रीचे पालन करणे आणि आरक्षणाची एकूण मर्यादा कोणत्याही परिस्थितीत पन्नास टक्क्यांहून अधिक नसावी, या प्रमुख अटींवर हा संपूर्ण कायदेशीर संघर्ष आधारित आहे.
घटनापीठाने घालून दिलेली पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊ नये, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार जोर दिला. या प्रकरणाचा निकाल कधी लागेल आणि प्रलंबित निवडणुकांचा मार्ग कधी मोकळा होईल, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाने लोकशाही प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचा आग्रह धरला असला तरी, आरक्षणाची घटनात्मक मर्यादा पाळणे हे त्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे, जोपर्यंत आरक्षणाची टक्केवारी पन्नास टक्केच्या आत आणून एक कायदेशीर व संवैधानिक चौकट तयार होत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आणि प्रशासकीय पेच कायम राहण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील चारशे नऊ शहरी आणि अठ्ठावीस हजारांहून अधिक ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य पुन्हा एकदा टांगणीवर पडले आहे. राज्य सरकारने बांठिया आयोगाच्या अहवालावर आधारित आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न केला, पण पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे हे आव्हान न्यायालयात टिकून राहिले.
