मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या वर्सोवा – भाईंदर सागरी सेतू प्रकल्पासाठी खारफुटीची कत्तल करण्याच्या मुद्द्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि संबंधित प्राधिकरणांना महत्त्वाचे खडे बोल सुनावले आहेत. विकास प्रकल्प राबवताना निसर्गाची हानी होणार नाही याची काळजी घेणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने वर्सोवा ते भाईंदर दरम्यान अठरा किमी लांबीचा सागरी मार्ग उभारण्याचे नियोजन केले आहे. या प्रकल्पामुळे सध्या लागणारा सव्वा तासाचा प्रवास अवघ्या वीस मिनिटांवर येणार आहे. मात्र, या मार्गाच्या बांधकामासाठी सुमारे पंधरा हजारपेक्षा जास्त खारफुटीची झाडे नष्ट करावी लागणार आहेत. या विरोधात पर्यावरणप्रेमींनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. खारफुटी ही मुंबईसाठी नैसर्गिक संरक्षक भिंत असून ती समुद्राच्या लाटा आणि पुरापासून शहराचे रक्षण करते. त्यामुळे ही झाडे तोडणे म्हणजे पर्यावरणाशी खेळ करण्यासारखे आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही विकास प्रकल्पांच्या विरोधात नाही, मात्र विकासाचा पाया निसर्गाचा विनाश करून रचला जाऊ नये. कोस्टल रोड मुंबईसाठी महत्त्वाचा असला तरी खारफुटीचे रक्षण करणे त्याहून अधिक महत्त्वाचे आहेखारफुटी तोडण्याच्या बदल्यात दुसरीकडे झाडे लावण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. यावर न्यायालयाने टिप्पणी केली की, नैसर्गिकरित्या वाढलेली खारफुटीची परिसंस्था आणि मानवनिर्मित वृक्षारोपण यात मोठी तफावत असते. नवीन लावलेली झाडे जगतीलच याची शाश्वती काय, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. खारफुटी न तोडता प्रकल्पाची रचना बदलणे शक्य आहे का, याचा तांत्रिक अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
हा प्रकल्प मुंबईच्या दळणवळण व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यामुळे मालाड, कांदिवली आणि भाईंदर या भागातील अंतर्गत रस्त्यांवरील ताण कमी होईल. प्रवासाचा वेळ वाचल्यामुळे इंधनाची आणि वेळेची मोठी बचत होईल. मात्र, यासाठी खारफुटीच्या झाडे तोडल्यास समुद्राचे पाणी शहरात शिरण्याचा धोका वाढतो. खारफुटीच्या मुळांमध्ये अनेक जलचर आणि पक्ष्यांचे वास्तव्य असते, जे कायमचे नष्ट होऊ शकते.
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय प्रभावाचा सविस्तर आराखडा पुन्हा एकदा तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दिलेल्या अटींचे पालन केले जात आहे की नाही, याची खात्री करण्यास सांगितले आहे. खारफुटी तोडण्यासाठी न्यायालयाची अंतिम परवानगी मिळाल्याशिवाय या भागात कोणतेही काम सुरू करता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
