‘वाघांचे राज्य’ अशी ख्याती असलेल्या मध्य प्रदेशात वाघांच्या मृत्यूचे सत्र थांबण्याचे नाव घेत नसल्याने न्यायव्यवस्थेने आता या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप केला आहे. राज्यामध्ये वाघांच्या संख्येत घट होत असून मृत्यूचे प्रमाण चिंताजनक रित्या वाढत असल्याबद्दल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या संदर्भात न्यायालयाने केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण या तिन्ही महत्त्वाच्या यंत्रणांना नोटीस बजावून त्यांचे अधिकृत उत्तर मागवले आहे. वाघांच्या संरक्षणासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होऊनही शिकारी आणि अनैसर्गिक मृत्यू का रोखता येत नाहीत, असा परखड प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
ही महत्त्वाची सुनावणी प्रख्यात वन्यजीव कार्यकर्ते अजय दुबे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या आधारे सुरू झाली आहे. या याचिकेत सादर केलेली आकडेवारी अत्यंत अंगावर येणारी आहे. सन 2025 या एकाच वर्षात मध्य प्रदेश राज्याच्या हद्दीत तब्बल चौऱ्याण्णव वाघांचा मृत्यू झाला आहे. भारतात ‘व्याघ्र प्रकल्प’ सुरू झाल्यापासूनच्या इतिहासामध्ये एका वर्षात झालेली ही सर्वात मोठी हानी मानली जात आहे. या मृत्यूंपैकी निम्म्याहून अधिक वाघांचा अंत हा अनैसर्गिक पद्धतीने झाला असून, त्यात शिकारी आणि वनविभागाचा हलगर्जीपणा कारणीभूत असल्याचा गंभीर दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
जागतिक स्तरावर वाघांच्या संख्येवर नजर टाकल्यास, सध्या संपूर्ण जगात केवळ पाच हजार चारशे एकवीस वाघ शिल्लक आहेत. आनंदाची बाब म्हणजे यातील मोठा हिस्सा भारतात असून, आपल्या देशात वाघांची एकूण संख्या तीन हजार शंभर सदुसष्ट इतकी आहे. भारताच्या या एकूण व्याघ्र संख्येपैकी जवळपास सत्ताऐंशी टक्के वाघ हे एकट्या मध्य प्रदेशातील जंगलांमध्ये अधिवास करतात. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक वारसा लाभलेल्या राज्यात जर वाघांचे संरक्षण झाले नाही, तर जागतिक स्तरावर भारताच्या प्रतिमेला तडा जाऊ शकतो, अशी भीती पर्यावरण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
याचिकेमध्ये गेल्या चार वर्षांतील मृत्यूंची सविस्तर क्रमवारी देऊन प्रशासनाचे अपयश उघड करण्यात आले आहे. 2022 मध्ये त्र्याऐंशी वाघ दगावले, 2023 मध्ये ही संख्या पंचेचाळीस होती, तर 2024 मध्ये छप्पन्न वाघांचा मृत्यू झाला. मात्र, 2025 मधील चौऱ्याण्णव या विक्रमी आकड्याने सर्वांनाच हादरवून सोडले आहे. यातील बहुतांश वाघ हे विजेचा धक्का देऊन केलेली शिकार, विषबाधा किंवा मानवी वस्तीजवळ झालेल्या संघर्षात मारले गेले आहेत. व्याघ्र प्रकल्पांच्या सीमेवर असलेल्या गावांमध्ये विजेच्या तारा उघड्या असणे आणि शिकारी टोळ्यांचा वाढता वावर ही यामागची मुख्य कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची व्याप्ती आणि गांभीर्य लक्षात घेता, ज्येष्ठ वकील आदित्य सांघी आणि अलका सिंग यांना या प्रकरणातील तांत्रिक आणि कायदेशीर बाजू मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. वन्यजीवांचे संरक्षण ही केवळ प्रशासनाचीच नाही तर संवैधानिक जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने यावेळी अधोरेखित केले. या प्रकरणाची पुढील महत्त्वपूर्ण सुनावणी दिनांक 11 फेब्रुवारी रोजी पार पडणार आहे. तोपर्यंत राज्यातील व्याघ्र प्रकल्पांची सद्यस्थिती आणि वाघांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या वनरक्षकांची संख्या तसेच आधुनिक यंत्रणेचा वापर याबद्दलचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
