भारत सरकारने सिंधू जल कराराच्या पार्श्वभूमीवर मोठा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानकडून सातत्याने चालणाऱ्या शत्रुत्वात्मक वागणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारताने जम्मू-काश्मीरमध्ये असलेल्या चार मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांना गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे भारत आपल्या हक्काच्या पाण्याचा अधिकाधिक उपयोग करणार आहे.
या प्रकल्पांमध्ये पाकल दुल १००० मेगावॅट, किरु ६२४ मेगावॅट, क्वार ५४० मेगावॅट आणि रतले ८५० मेगावॅट या जलविद्युत प्रकल्पांचा समावेश आहे. हे सर्व प्रकल्प चिनाब नदीवर उभारले जात असून, त्यांची अंमलबजावणी जलविद्युत महामंडळामार्फत एनएचपीसी सुरू आहे. यापैकी प्रकल्प मे २०२६ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
या जलप्रकल्पांच्या माध्यमातून भारत सिंधू प्रणालीतील आपल्या वाट्याच्या पाण्याचा अधिक प्रभावी वापर करून वीज निर्मिती, सिंचन आणि देशांतर्गत पाण्याच्या गरजा पूर्ण करू शकतो. यामुळे भारताच्या उत्तर आणि पश्चिम भागांतील अनेक राज्यांना दिलासा मिळू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, या धोरणामुळे पाकिस्तानवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय, वर्ष २००६ पासून स्थगित ठेवलेला वुलर बॅरेज नौवहन प्रकल्प पुन्हा मार्गी लावण्याच्या हालचाली केंद्र शासनाने सुरू केल्या आहेत. हा प्रकल्प जलवाहतुकीसह नद्यांच्या प्रवाह व्यवस्थापनासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. याचे अहवाल परीक्षण आणि मान्यता प्रक्रिया २०२६ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या निर्णयामुळे सिंधू जल कराराच्या अंमलबजावणीवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असून, भारताने आता जलसुरक्षा आणि सामरिक धोरण यामध्ये नद्यांच्या पाण्याचा वापर महत्त्वाच्या मुद्दा म्हणून स्वीकारला आहे. यामुळे पाकिस्तानला मोठा फटका बसू शकतो आणि दक्षिण आशियाई पातळीवर जलनीतीचे समीकरण बदलू शकते.
