संगमनेर तालुक्यातील साकूर पठार परिसरात पाण्याची समस्या वर्षानुवर्षे डोकेदुखी ठरली होती. या भागातील चौदा गावांना कायमस्वरूपी दिलासा देण्यासाठी महायुती सरकारने सहा उपसा सिंचन योजनांना मंजुरी दिली असून, सध्या या योजनांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. आवश्यक निधी मिळवण्याची प्रक्रिया देखील वेगाने पुढे नेण्यात येत असल्याची माहिती जलसंपदा व पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. या भागाने अनेकदा दुष्काळाची झळ सहन केल्याने हे पाऊल स्थानिकांसाठी मोठा दिलासादायक निर्णय मानला जात आहे.
या सहा योजनांचे काम पूर्वी जलसंधारण विभागाकडे होते, मात्र आता ते जलसंपदा विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यावर या संपूर्ण प्रकल्पासाठी जलसंपदा विभागाने प्रस्ताव सादर केला आहे. मंत्री विखे पाटील यांनी अधिकाऱ्यांसह प्रत्यक्ष गावांमध्ये जाऊन पाहणी केली आणि शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या.
पाहणीवेळी अनेक शेतकऱ्यांनी वर्षानुवर्षे भेडसावत असलेल्या पाण्याच्या टंचाईबद्दल माहिती दिली. यावेळी विखे पाटील म्हणाले की, “आमदार अमोल खताळ यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा पाण्याचा प्रश्न कायमचा सुटण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.” त्यांनी अधिकाऱ्यांना आणखी आठ गावांनाही या प्रकल्पात सामावून घेण्याच्या सूचना दिल्या, जेणेकरून मोठ्या प्रमाणात परिसरातील लोकांना फायदा होऊ शकेल.
दरम्यान, नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून धरणांमध्ये पाण्याचे संचयन वाढवण्याचे काम शासनाने सुरू केले आहे. यामुळे मुळा धरणात तब्बल पंधरा टीएमसीने जास्त पाणी साठवण्याची अपेक्षा आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी राज्य सरकारने त्रेसष्ट हजार कोटी रुपयांची मोठी रक्कम जाहीर केली असून, त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना आणि संबंधित भागातील नागरिकांना मिळणार आहे.
आमदार अमोल खताळ यांनी सांगितले की, “मी एक वर्षापूर्वी दिलेले आश्वासन आता पूर्णत्वाला जात आहे. महायुती सरकारच्या माध्यमातून निधी मिळाल्याने शेतकरी आणि गावकरी यांच्यासाठी मोठा दिलासा मिळेल.” काही लोक राजकीय श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. तसेच पठार भागात औद्योगिक वसाहती उभारून स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
विरोधकांकडून करण्यात येणाऱ्या मतदार खरेदी–विक्रीच्या आरोपांवर मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी म्हटले की, जनता अशा “बनावटी कथानक”कडे लक्ष देत नाही. विरोधकांनी लोकशाही संस्थांवर टीका करण्याऐवजी आपल्या कामावर भर द्यायला हवा, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
