महाराष्ट्र जमीन तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि त्याचे एकत्रीकरण कायदा, १९४७ या कायद्यातील तुकडेबंदीच्या नियमातून काही विशिष्ट प्रकरणांना सवलत देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. हा निर्णय प्रामुख्याने सरकारी प्रकल्पांसाठी संपादन केलेल्या जमिनी आणि कोर्टाच्या आदेशानुसार जमिनीचे विभाजन करणाऱ्या प्रकरणांना लागू होईल. यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण आणि विभाजनाच्या समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे.
राज्यातील महानगरपालिका नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत यांच्या हद्दीमध्ये तुकडे बंदी कायदा लागू असणार नाही असा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याची याची अधिसूचना सध्या जारी करण्यात आली आहे. या कायद्यामागे शेतीसाठी योग्य असलेल्या जमिनीचे लहान लहान व अयोग्य तुकड्यांमध्ये विभाजन होऊन जमिनीची उत्पादकता कमी होऊ नये, तसेच शेत जमिनीची योग्य मालकी निश्चित व्हावी हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. या कायद्यानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी आणि जमिनीच्या प्रकारानुसार जमिनीच्या प्रमाणभूत क्षेत्राची मर्यादा निश्चित केली जाते. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा लहान असलेले जमिनीचे तुकडे खरेदी-विक्री करणे किंवा त्यांची नोंदणी करणे कायद्याने प्रतिबंधित होते.
सरकारी प्रकल्पांसाठी जमिनीचे संपादन करताना अनेकदा जमिनीचे तुकडे हे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा लहान होत होते किंवा न्यायालयाच्या आदेशानुसार जमिनीचे वाटप करताना प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा लहान तुकडे निर्माण होत होते. अशा वेळी, तुकडेबंदी कायद्यामुळे या तुकड्यांची नोंदणी किंवा सरकारी दप्तरी नोंदी घेणे शक्य होत नव्हते. संपादित जमिनीच्या लहान तुकड्यांची कायदेशीर नोंदणी आणि हस्तांतरण प्रक्रिया अडकून पडत होती, ज्यामुळे प्रकल्पांना विलंब होत होता. कौटुंबिक वाटपाच्या किंवा मालमत्ता विवादांच्या कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करता येत नव्हती. शेतकऱ्यांना त्यांच्या संपादित जमिनीच्या लहान तुकड्यांवर कर्ज घेणे किंवा इतर व्यवहार करणे शक्य होत नव्हते.
या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी महसूल विभागाने या कायद्यातील तरतुदींना दुरुस्ती न करताही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय दोन प्रमुख प्रकारच्या प्रकरणांना लागू होईल. रेल्वे, महामार्ग, पाटबंधारे प्रकल्प, विमानतळ किंवा इतर कोणत्याही शासकीय किंवा निमशासकीय प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांची जमीन जमीन संपादन कायद्यानुसार संपादित केली जाते. अशा संपादनानंतर जमिनीचे तुकडे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा लहान झाले तरी, त्यांच्या खरेदी-विक्रीसाठी किंवा हस्तांतरणासाठी आता तुकडेबंदी कायद्याची अट लागू होणार नाही. यामुळे सरकारी प्रकल्पांसाठी जमिनीच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुलभ होईल आणि प्रकल्पांना गती मिळेल.
कोर्टाच्या आदेशानुसार जमिनीचे विभाजन किंवा वाटप करताना लहान तुकडे निर्माण होत असल्यास, त्यांनाही या नियमातून सवलत मिळणार आहे. यामुळे दिवाणी न्यायालयांचे किंवा महसूल न्यायालयांचे वाटप-विभाजनाचे आदेश अंमलात आणणे आणि त्याची सरकारी दप्तरात नोंद घेणे शक्य होईल. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो प्रलंबित जमिनीच्या नोंदी आणि हस्तांतरणाची प्रकरणे त्वरित मार्गी लागतील. तुकडेबंदी कायद्यामुळे उपनिबंधक कार्यालये अशा लहान तुकड्यांच्या खरेदी-विक्रीची नोंदणी करण्यास नकार देत असत. आता या निर्णयामुळे नोंदणी प्रक्रिया सुलभ होईल. सरकारी प्रकल्पांसाठी आणि कोर्टाच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी जमिनीच्या नोंदींमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि अचूकता येईल.
हा निर्णय जमीन तुकडेबंदी कायद्याचा मूळ उद्देश कायम ठेवून, केवळ अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये व्यावहारिक अडचणी दूर करण्यासाठी घेण्यात आला आहे, जेणेकरून शासनाचे प्रकल्प आणि न्यायव्यवस्था सुरळीत चालू शकेल.
