स्वतंत्र बातमी

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सन 2025-26 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीची पूर्वतयारी सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. या निवडणुकांचे कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन केले आहे. मात्र, बेलापूर विभागातील दोनशे हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी या प्रशिक्षण प्रक्रियेत कमालीची उदासीनता दाखवत अनुपस्थित राहणे पसंत केले. राष्ट्रीय कर्तव्याच्या कामात अशा प्रकारे गांभीर्य न दाखवल्यामुळे महानगरपालिका प्रशासनाने या सर्व कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाईचे पाऊल उचलले असून त्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. प्रशासनाच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे संपूर्ण महापालिका वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

निवडणूक कामकाजाची गुंतागुंत लक्षात घेऊन हे प्रशिक्षण सत्र दिनांक 1 जानेवारी पासून अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने सुरू करण्यात आले आहे. दिनांक 2 जानेवारी रोजी प्रभाग क्रमांक पंचवीस, सव्वीस, सत्तावीस आणि अठ्ठावीस मधील कर्मचाऱ्यांसाठी वाशी येथील विष्णुदास भावे नाट्यगृहाच्या प्रशस्त सभागृहात मार्गदर्शन सत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या सत्रात मतदान केंद्रावरील प्रत्यक्ष कार्यप्रणाली, मतमोजणीची तांत्रिक प्रक्रिया आणि यंदा राबवण्यात येणाऱ्या नवीन बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचे बारकावे तज्ज्ञ प्रशिक्षकांकडून समजावून सांगण्यात आले. निवडणुकीच्या दिवशी कोणतीही तांत्रिक चूक होऊ नये आणि मतदान प्रक्रिया निर्विघ्नपणे पार पडावी, यासाठी हे मार्गदर्शन अत्यंत कळीचे मानले जात आहे.

महानगरपालिका प्रशासनाने घेतलेल्या आढाव्यात असे धक्कादायक वास्तव समोर आले की, दिनांक 1  जानेवारी रोजी झालेल्या पहिल्याच महत्त्वाच्या प्रशिक्षण सत्रात शेकडो कर्मचाऱ्यांनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता दांडी मारली. प्रशासकीय आदेशांचे उल्लंघन करून प्रशिक्षणाकडे पाठ फिरवणे हे गंभीर शिस्तभंग असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या या वागणुकीमुळे निवडणूक आयोगाच्या नियोजित वेळापत्रकात अडथळे निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळेच, प्रशासनाने कोणतीही सबब ऐकून न घेता अशा सर्व अनुपस्थित कर्मचाऱ्यांची सविस्तर यादी तयार केली आहे आणि त्यांना चोवीस तासांच्या आत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीनुसार, निवडणुकीशी संबंधित सोपवलेली कामे आणि त्यासाठीचे प्रशिक्षण पूर्ण करणे ही केवळ एक प्रशासकीय जबाबदारी नसून ते एक सर्वोच्च राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. प्रशासनाने आपल्या नोटीसमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, नोटीस मिळूनही जे कर्मचारी प्रशिक्षणाच्या पुढील सत्रांना गैरहजर राहतील किंवा कामकाजात सहकार्य करणार नाहीत, त्यांच्यावर लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या विविध कलमान्वये फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यात येईल. अशा प्रकारची कायदेशीर कारवाई झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय सेवेवर आणि भविष्यातील लाभांवर त्याचे विपरीत परिणाम होऊ शकतात. राष्ट्रीय हिताच्या कामात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा सज्जड दम प्रशासनाने या निमित्ताने दिला आहे.

या वर्षीच्या निवडणुकीत नवी मुंबईत पहिल्यांदाच ‘बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत’ लागू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे ही निवडणूक प्रक्रिया अधिक आव्हानात्मक झाली आहे. या नवीन पद्धतीनुसार, प्रत्येक मतदाराला त्याच्या प्रभागानुसार तीन ते चार प्रतिनिधी निवडण्यासाठी तितकीच मते देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मतदान यंत्रांचे योग्य जोडणीकरण, मतदारांना मतदानाची पद्धत समजावून सांगणे आणि मतमोजणीत पारदर्शकता राखणे यासाठी कर्मचाऱ्यांचे तांत्रिक प्रशिक्षण अतिशय महत्त्वाचे आहे. कर्मचाऱ्यांनी जर ही प्रक्रिया नीट समजून घेतली नाही, तर मतदानाच्या दिवशी मोठा गोंधळ उडू शकतो. म्हणूनच, प्रशासनाने सर्व कर्मचाऱ्यांना शिस्तीचे पालन करून प्रशिक्षणात सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले आहे.