ईशान्य भारतातील आसाम राज्यामध्ये नागरिकत्व आणि मतदानाचा अधिकार हा विषय गेल्या अनेक दशकांपासून राजकीय आणि सामाजिक संघर्षाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारच्या निवडणूक आयोगाने राज्यातील लोकशाही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी एक अत्यंत मोठी मोहीम फत्ते केली आहे. आयोगाने मतदार याद्यांचे सखोल आणि सूक्ष्म पुनरीक्षण करून नवीन मसुदा प्रसिद्ध केला असून, यामध्ये धक्कादायक रित्या तब्बल दहा लाख छप्पन्न हजार मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत. ही कारवाई केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून, राज्यातील अवैध वास्तव्य आणि बनावट मतदानावर केलेला हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा प्रहार मानला जात आहे.
ही प्रक्रिया निव्वळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्ष राबवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने आपल्या यंत्रणेचा पूर्ण ताकदीने वापर केला. आयोगाच्या विशेष प्रतिनिधींनी आणि गणनकारांनी राज्याच्या दुर्गम भागांपासून ते शहरी वस्त्यांपर्यंत एकूण सहासष्ट लाख तीन हजार एकशे तीन घरांना प्रत्यक्ष भेटी दिल्या. या मोहिमेचा मुख्य हेतू हा होता की, मतदार यादीत नाव असलेली व्यक्ती खरोखरच त्या पत्त्यावर राहते का आणि ती व्यक्ती भारतीय नागरिकत्वाच्या निकषात बसते का, याची खात्री करणे. या प्रक्रियेत असे आढळले की, हजारो मतदार कायमचे स्थलांतरित झाले आहेत, तर अनेकांचा मृत्यू होऊनही त्यांची नावे यादीत कायम होती. याशिवाय, एकाच व्यक्तीची दोन ते तीन ठिकाणी असलेली नावे शोधून ही दहा लाख छप्पन्न हजार नावे कायमची बाद करण्यात आली आहेत.
निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, राज्याची एकूण मतदार संख्या दोन कोटी बावन्न लाख दोन हजार सातशे पंच्याहत्तर इतकी नोंदवण्यात आली आहे. मात्र, या आकडेवारीच्या आड एक मोठा कायदेशीर पेच दडलेला आहे. या यादीमध्ये समाविष्ट असलेल्यांपैकी सुमारे त्र्याण्णव हजार व्यक्तींना ‘शंकास्पद मतदार’ म्हणून चिन्हांकित करण्यात आले आहे. या व्यक्तींच्या भारतीय नागरिकत्वाबाबत अद्याप संभ्रम असून त्यांची प्रकरणे विविध विदेशी नागरिक न्यायाधिकरणांकडे प्रलंबित आहेत. जोपर्यंत हे न्यायालय त्यांना निर्दोष ठरवून भारतीय नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र देत नाही, तोपर्यंत त्यांचे नाव यादीत असूनही त्यांना मतदानाचा हक्क बजावता येणार नाही, असा कडक नियम प्रशासनाने लागू केला आहे.
जर या त्र्याण्णव हजार शंकास्पद मतदारांना एकूण संख्येतून वजा केले, तर आसाममधील खऱ्या आणि पात्र मतदारांची प्रत्यक्ष संख्या ही दोन कोटी एकावन्न लाख नऊ हजार सातशे चौपन्न इतकी उरते. आसाममध्ये लागू असलेल्या विशेष कायद्यांमुळे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेळोवेळी आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे, येथील मतदार नोंदणी प्रक्रिया देशातील इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा अधिक क्लिष्ट आणि कडक आहे. घुसखोरीच्या समस्येमुळे निर्माण झालेला जनक्षोभ शांत करण्यासाठी आणि केवळ कायदेशीर भारतीय नागरिकांनाच सत्ता निवडीचा अधिकार मिळावा, यासाठी ही सखोल गाळणी प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. या प्रक्रियेमुळे आता खऱ्या नागरिकांची ओळख पटवणे सोपे झाले आहे.
राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा मतदार यादीचा मसुदा अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, हा केवळ प्राथमिक मसुदा असून ज्या नागरिकांना यावर आक्षेप आहे किंवा ज्यांचे नाव चुकीच्या पद्धतीने वगळले गेले आहे, त्यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी आणि पुराव्यासह पुन्हा अर्ज करण्यासाठी ठराविक मुदत देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेमुळे मतदार यादीतील सर्व दोष दूर होऊन एक शुद्ध आणि अचूक यादी तयार होईल, ज्यामुळे भविष्यातील निवडणुका अधिक निष्पक्ष वातावरणात पार पडतील. या मोठ्या फेरबदलामुळे आसामच्या राजकारणात आता कोणत्या गटाचे पारडे जड होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
