भारतीय पोलाद उद्योगाला चिनी कंपन्यांच्या अवाजवी स्वस्त विक्रीपासून संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. चीन, व्हिएतनाम आणि नेपाळमधून येणाऱ्या निवडक पोलाद उत्पादनांवर भारताने पुढील तीन वर्षांसाठी अकरा ते बारा टक्के इतके सुरक्षा शुल्क लागू केले आहे. या निर्णयामुळे देशांतर्गत पोलाद उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कच्चे पोलाद उत्पादक देश आहे. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून चीनमधील मागणी घटल्याने तेथील उत्पादकांनी त्यांचे अतिरिक्त पोलाद भारतीय बाजारपेठेत अत्यंत स्वस्त दरात विकण्यास सुरुवात केली होती. यामुळे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील आणि सेलसारख्या भारतीय कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होत होता. या ‘अवाजवी’ स्पर्धेला रोखण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
सरकारने हे शुल्क सलग तीन वर्षांसाठी लागू केले असून, त्याची तीव्रता दरवर्षी कमी होत जाईल. पहिले वर्ष बारा टक्के शुल्क, दुसरे वर्ष अकरा पूर्णांक पाच टक्के शुल्क, तिसरे वर्ष अकरा टक्के शुल्क आकारण्यात येईल. ही रचना अशा प्रकारे केली आहे जेणेकरून भारतीय उद्योगांना स्थिर होण्यासाठी वेळ मिळेल आणि जागतिक व्यापारात संतुलन राखले जाईल. वाणिज्य मंत्रालयांतर्गत असलेल्या व्यापार उपाय महासंचालनालयाने या संदर्भात सखोल चौकशी केली होती. या चौकशीत असे आढळून आले की, पोलाद आयातीत झालेली अचानक आणि मोठी वाढ भारतीय उद्योगांना गंभीर इजा पोहोचवत आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये सरकारने तात्पुरते बारा टक्के शुल्क लावले होते, ज्याची मुदत नोव्हेंबरमध्ये संपली होती. त्यानंतर उद्योगांनी कायमस्वरूपी संरक्षणाची मागणी केली होती.
यामध्ये बांधकाम, ऑटोमोटिव्ह आणि पायाभूत सुविधांमध्ये वापरले जाणारे फ्लॅट आणि लॉन्ग स्टील उत्पादने या कक्षेत येतात. विशेष पोलाद आणि स्टेनलेस स्टीलला या नवीन शुल्कातून सध्यातरी वगळण्यात आले आहे. हे शुल्क प्रामुख्याने चीन, व्हिएतनाम आणि नेपाळ मधून होणाऱ्या आयातीवर लागू असेल. काही विकसनशील देशांना यातून सवलत देण्यात आली आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पोलाद आयातीवर निर्बंध लादल्यामुळे चीनचे पोलाद इतर बाजारपेठांमध्ये वळवण्यात आले आहे. भारताचा हा निर्णय केवळ आर्थिक नसून तो जागतिक व्यापार संरक्षणवादाचा एक भाग मानला जात आहे. या निर्णयामुळे आयात केलेले पोलाद महाग होईल, परिणामी भारतीय उत्पादकांच्या विक्रीत आणि बाजारपेठेतील हिश्श्यात वाढ होईल. मात्र, पोलादाचा वापर करणाऱ्या बांधकाम आणि वाहन उद्योगासाठी कच्चा माल महाग होण्याची शक्यता आहे.
