जागतिक राजकारणात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सामरिक संबंधांची नेहमीच चर्चा होते, मात्र आता आर्थिक आघाडीवरही एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यात अद्याप कोणताही औपचारिक ‘व्यापार करार’ झालेला नसतानाही, अमेरिकेतून भारताकडे होणाऱ्या कृषी मालाच्या निर्यातीत अभूतपूर्व वाढ नोंदवण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या कृषी मंत्री ब्रुक रोलिन्स यांनी याबद्दल समाधान व्यक्त केले असून, भारतीय बाजारपेठ अमेरिकेच्या शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरत असल्याचे नमूद केले आहे. विशेष म्हणजे, या वाढत्या निर्यातीमुळे अमेरिकेचा भारताशी असलेला कृषी क्षेत्रातील व्यापार घट भरून निघण्यास मोठी मदत होत आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 2025 या वर्षातील जानेवारी ते नोव्हेंबर या अकरा महिन्यांच्या कालावधीत अमेरिकेने भारतीय बाजारपेठेत आपली पकड मजबूत केली आहे. या काळात अमेरिकेतून भारतात सुमारे दोन अब्ज पंच्याऐंशी कोटी डॉलर किमतीच्या कृषी उत्पादनांची विक्री झाली आहे. मागील वर्षाच्या याच कालावधीत ही रक्कम दोन अब्ज तेरा कोटी डॉलर इतकी होती. या आकडेवारीवरून असे स्पष्ट होते की, अमेरिकन कृषी निर्यातीत वर्षभरात तब्बल चौतीस दशांश एक टक्क्यांची प्रचंड वाढ झाली आहे. ही वाढ कोणत्याही विशेष सवलती किंवा कराराविना झाल्यामुळे आर्थिक विश्लेषकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
अमेरिकन निर्यातीतील या यशामागे प्रामुख्याने सुक्या मेव्याचा मोठा वाटा आहे. विशेषतः अमेरिकन बदाम आणि पिस्ता या उत्पादनांना भारतीय ग्राहकांकडून प्रचंड मागणी मिळत आहे. या एकाच श्रेणीतील उत्पादनांची निर्यात आता एक अब्ज तीस कोटी डॉलरच्या घरात पोहोचली असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत यात सत्तावीस टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. भारतीय मध्यमवर्गाची वाढती क्रयशक्ती आणि सण-उत्सवांच्या काळात सुक्या मेव्याचा होणारा वापर, यामुळे अमेरिकन बदाम उत्पादकांसाठी भारत ही जगातील सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची बाजारपेठ ठरली आहे.
एकीकडे अमेरिकन मालाची भारतात मोठी आवक होत असताना, भारताकडून अमेरिकेला होणाऱ्या कृषी निर्यातीचा वेग मात्र मंदावला आहे. या काळात भारताच्या निर्यातीत केवळ पाच दशांश एक टक्क्यांची किरकोळ वाढ झाली आहे. तांदूळ, फळे आणि प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीत भारताला अनेक तांत्रिक अडचणी आणि अमेरिकन बाजारपेठेतील कडक मानकांचा सामना करावा लागत आहे. अनेक भारतीय उत्पादने अद्यापही व्यापार अडथळ्यांमुळे अमेरिकन ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकलेली नाहीत. ही तफावत कमी करणे आणि आपला माल अमेरिकन बाजारपेठेत अधिक मोठ्या प्रमाणावर पोहोचवणे, हे भारतीय धोरणकर्त्यांसमोर मोठे आव्हान आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, ही वाढ केवळ योगायोग नसून ती बदलत्या व्यापार धोरणांचा परिणाम आहे. काही काळापूर्वी लादण्यात आलेल्या उच्च आयात शुल्कातील कपातीमुळे अमेरिकन उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक किमतीत उपलब्ध होऊ लागली आहेत. व्यापार करार नसला तरी दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक स्तरावरील सामंजस्य वाढत असल्याचे हे लक्षण आहे. भविष्यात जर औपचारिक व्यापार करार झाला, तर हा व्यापार आणखी कित्येक पटीने वाढू शकतो. यामुळे अमेरिकन शेतकऱ्यांना फायदा होत असला, तरी भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि भारतीय मालाला अमेरिकेत योग्य स्थान मिळवून देणे ही भारताची प्राथमिकता असणार आहे.
