स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्राला देशातील गुंतवणुकीचे अग्रगण्य केंद्र बनवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंबर कसली आहे. राज्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास आणि औद्योगिक विस्तार अधिक गतीने व्हावा, यासाठी तब्बल एक लाख एकर जमीन संपादित करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट त्यांनी प्रशासनासमोर ठेवले आहे. ‘वर्षा’ या मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी आयोजित करण्यात आलेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत त्यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या प्रलंबित प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी जमिनीची उपलब्धता हा अत्यंत कळीचा मुद्दा असून, ही प्रक्रिया कोणत्याही विलंबविना पार पाडणे आवश्यक आहे.

पारदर्शक प्रक्रिया आणि भूधारकांचे हित भूसंपादन करताना जमीन मालकांना किंवा शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा अन्याय सोसावा लागू नये, यावर मुख्यमंत्र्यांनी विशेष भर दिला आहे. रस्ते, रेल्वे आणि औद्योगिक वसाहतींसाठी लागणारी जमीन ताब्यात घेताना ती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असावी आणि मोबदल्याबाबत जमीनदारांच्या मनात कोणतीही शंका राहू नये, अशा कडक सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. भूसंपादनामुळे होणारी संभाव्य गैरसोय टाळण्यासाठी प्रशासनाने अधिक संवेदनशीलतेने काम करावे आणि जमीन मालकांशी संवाद साधून त्यांना विश्वासात घ्यावे, असेही त्यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले.

विद्यमान स्थिती आणि नवी उद्दिष्टे बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, सद्यस्थितीत राज्याच्या विविध विभागांमध्ये औद्योगिक वापरासाठी एकूण आठ हजार नऊशे एकोणसत्तर एकर जमीन उपलब्ध आहे. या व्यतिरिक्त, शासनाने नुकतीच वीस हजार चारशे एकोणतीस एकर जमीन नव्याने ताब्यात घेतली आहे. मात्र, जागतिक स्तरावरील उद्योजकांचा महाराष्ट्रातील वाढता रस आणि गुंतवणुकीची मागणी पाहता ही जमीन अपुरी पडण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच, भविष्यातील गरज ओळखून मुख्यमंत्र्यांनी एक लाख एकर जमिनीचे विशाल लक्ष्य निर्धारित केले असून, हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्याचे आदेश दिले आहेत.

विकेंद्रित विकास आणि प्रादेशिक समतोल केवळ मुंबई, पुणे किंवा नागपूर यांसारख्या विकसित शहरांमध्येच नव्हे, तर राज्याच्या सर्वच भागांत गुंतवणुकीचा ओघ वाढावा, हा या नियोजनाचा मुख्य हेतू आहे. नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि सोलापूर यांसारख्या शहरांमध्येही उद्योगांसाठी पोषक वातावरण असून तिथे जमिनीची मागणी सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत वैयक्तिक लक्ष घालून येत्या तीन वर्षांत सर्व नियोजित भूखंड उपलब्ध करून द्यावेत, असे नियोजन करण्यात आले आहे. यामुळे राज्याचा सर्वांगीण आणि समतोल विकास साधणे शक्य होईल.

गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि रोजगार निर्मिती औद्योगिक जमिनीचा खर्च कमी करण्यासाठी शासनाने एक नवे धोरण आखण्याचे संकेत दिले आहेत. ज्या जमिनींवर वनक्षेत्र नाही, अशा सलग जमिनींना प्राधान्य देऊन त्या उद्योजकांसाठी उपलब्ध करून दिल्या जातील. याशिवाय, विविध विभागांच्या मालकीच्या शासकीय जमिनी औद्योगिक वापरासाठी विनामूल्य हस्तांतरित करण्याच्या प्रस्तावावरही विचारमंथन करण्यात आले. यामुळे उद्योगांसाठीचा प्रारंभिक खर्च घटून मोठ्या गुंतवणुकीला चालना मिळेल. या सर्व प्रयत्नांमुळे राज्यात रोजगाराच्या लाखो संधी उपलब्ध होतील आणि महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था अधिक भक्कम होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.