डिजिटल युगात भारतीय नागरिकांच्या खाजगी माहितीची सुरक्षा हा कळीचा मुद्दा बनला असून, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने जागतिक तंत्रज्ञान कंपनी ‘मेटा’ आणि व्हॉट्सॲपला अत्यंत कठोर शब्दांत ताकीद दिली आहे. भारतीय वापरकर्त्यांची कोणतीही माहिती अन्य कोणत्याही कंपनीशी किंवा त्रयस्थ पक्षाशी सामायिक केली जाणार नाही, याची स्पष्ट लेखी हमी देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. माहितीची गोपनीयता हा केवळ तांत्रिक विषय नसून तो नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने कंपन्यांना अधिकृत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी बजावले आहे. जर अशी लेखी हमी दिली गेली नाही, तर संबंधित कंपन्यांनी दाखल केलेली याचिका कोणतीही सुनावणी न करता फेटाळून लावली जाईल, असा गंभीर इशाराही खंडपीठाने दिला आहे.
स्पर्धा आयोगाचा दंड आणि न्यायालयीन संघर्ष या वादाची मुळे 2021 सालातील व्हॉट्सॲपच्या वादग्रस्त गोपनीयता धोरणात आहेत. या धोरणाद्वारे व्हॉट्सॲप आपल्या वापरकर्त्यांची माहिती फेसबुक आणि मेटा समूहातील इतर कंपन्यांशी सामायिक करण्याचा प्रयत्न करत होते. या प्रकरणाची दखल घेत भारतीय स्पर्धा आयोगाने मुक्त स्पर्धेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल या कंपन्यांना दोनशे तेरा कोटी रुपयांचा मोठा दंड ठोठावला होता. स्पर्धा आयोगाच्या या निर्णयाला मेटा आणि व्हॉट्सॲपने उच्च न्यायालयानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र, सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने माहितीचा व्यापार आणि त्यातून मिळणारे आर्थिक उत्पन्न यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत कंपन्यांची कोंडी केली आहे.
सामान्य नागरिकांच्या हिताचे रक्षण न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान व्हॉट्सॲपच्या गोपनीयता धोरण लिहिण्याच्या पद्धतीवर कडक ताशेरे ओढले. कंपन्यांच्या या अटी इतक्या क्लिष्ट आणि तांत्रिक असतात की, त्या सामान्य नागरिकाला समजणे अशक्य आहे. “रस्त्यावर फळे विकणारा माणूस, स्थानिक भाषा जाणणारा ग्रामीण वापरकर्ता किंवा एखादी वृद्ध व्यक्ती या हजारो शब्दांच्या अटी वाचून त्यांचा अर्थ कसा लावणार?” असा जळजळीत प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. केवळ इंग्रजी भाषेतील किचकट कायदेशीर शब्दांच्या आधारे वापरकर्त्यांची संमती मिळवणे ही दिशाभूल ठरू शकते आणि त्यातून लोकांच्या माहितीचा गैरवापर होऊ शकतो, अशी भीती न्यायालयाने व्यक्त केली.
माहितीचे आर्थिक मूल्य आणि सरकारी भूमिका या खटल्यात सरकारची बाजू मांडताना महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी माहितीच्या आर्थिक महत्त्वाबद्दल महत्त्वपूर्ण युक्तिवाद केला. आजच्या काळात ‘डेटा’ किंवा ‘माहिती’ हे नवीन इंधन बनले असून जाहिरातींचे जाळे विणण्यासाठी कंपन्या या माहितीचा व्यावसायिक वापर करतात. माहिती सामायिक करण्यामागे आर्थिक हितसंबंध दडलेले असतात, त्यामुळेच त्याची सुरक्षा अधिक महत्त्वाची ठरते. माहितीचा वापर हा केवळ पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धतीनेच व्हायला हवा, असेही त्यांनी नमूद केले. नवीन ‘माहिती संरक्षण कायद्या’चा संदर्भ देत, कोणत्याही परकीय कंपनीला भारतीय नागरिकांच्या माहितीशी खेळू दिले जाणार नाही, असा पवित्रा सरकारने घेतला आहे.
मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण आणि पुढील दिशा न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, आधुनिक काळात माहितीची गोपनीयता हा जगण्याच्या अधिकाराचाच एक भाग आहे. कंपन्यांनी केवळ व्यवसाय करण्याकडे लक्ष न देता भारतीय कायद्यांचे आणि नागरिकांच्या हक्कांचे काटेकोर पालन करणे अनिवार्य आहे. लेखी प्रतिज्ञापत्राद्वारे कंपन्यांना आता आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार असून, त्यामध्ये माहिती सामायिक न करण्याबाबत कोणतीही पळवाट ठेवता येणार नाही. या निर्णयामुळे जागतिक स्तरावर कार्यरत असलेल्या इतर तंत्रज्ञान कंपन्यांनाही एक मोठा संदेश गेला असून, भारतीय वापरकर्त्यांच्या माहितीच्या सुरक्षिततेबाबत एक नवा पायंडा रचला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
