महिलांच्या आरोग्याला प्राधान्य देणाऱ्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. रजोनिवृत्ती हा स्त्रियांच्या आयुष्यातील एक नैसर्गिक पण अत्यंत आव्हानात्मक टप्पा असतो. या टप्प्यावर महिलांना योग्य वैद्यकीय आणि मानसिक आधार मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने राज्यात विशेष रजोनिवृत्ती केंद्र सुरू केली आहेत. अशा प्रकारचे राज्यव्यापी आणि संघटित केंद्र सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले असून, हा उपक्रम राष्ट्रीय स्तरावर एक आदर्श मॉडेल म्हणून समोर येत आहे.
सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबविला जात आहे. रजोनिवृत्तीच्या काळात महिलांच्या शरीरात मोठे हार्मोनल बदल होतात. या बदलांकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते, ज्यामुळे भविष्यात गंभीर आजार उद्भवू शकतात. रजोनिवृत्तीमुळे हाडांची ठिसूळता, हृदयविकाराचा वाढता धोका आणि अचानक उष्णता जाणवणे यांसारख्या समस्या उद्भवतात. चिडचिड होणे, झोप न येणे आणि नैराश्य यांसारख्या भावनिक बदलांना महिलांना सामोरे जावे लागते. ग्रामीण आणि शहरी भागातही रजोनिवृत्तीकडे आजार म्हणून किंवा लपवण्याची गोष्ट म्हणून पाहिले जाते. ही मानसिकता बदलण्यासाठी या केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे.
राज्यातील शासकीय रुग्णालये आणि शहरी आरोग्य केंद्रांमध्ये ही केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. येथे महिलांना केवळ औषधेच नाही, तर संपूर्ण आरोग्य सुविधा मिळणार आहे. रजोनिवृत्ती हा आजार नसून स्त्रीच्या आयुष्यातील एक नैसर्गिक टप्पा आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक महिलेला या टप्प्यात सन्मानपूर्वक, योग्य वैद्यकीय मार्गदर्शन व उपचार मिळावेत, यासाठीच ही क्लिनिक्स सुरू केली आहेत. महिलांचे आरोग्य सक्षम झाले, तर कुटुंब आणि समाज अधिक सक्षम होईल, असे मत राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी व्यक्त केले आहे.
स्त्रीरोग तज्ज्ञांमार्फत शारीरिक तपासणी, हाडांची घनता, हृदय आरोग्य आणि हार्मोनल लेव्हलची तपासणी, मानसिक स्वास्थ्यासाठी तज्ज्ञ समुपदेशकांचे मार्गदर्शन, या काळात घ्यावयाचा आहार, व्यायाम आणि योगासने यांबाबतची माहिती. भारतात आतापर्यंत खाजगी स्तरावर काही प्रमाणात रजोनिवृत्तीसाठी मार्गदर्शन मिळत होते, मात्र सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत असा प्रयत्न प्रथमच झाला आहे. यामुळे इतर राज्यांसाठी महाराष्ट्र आता मार्गदर्शक ठरणार आहे. या उपक्रमामुळे राज्यातील माता मृत्यू दर आणि महिलांच्या इतर दीर्घकालीन आजारांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास आरोग्य विभागाने व्यक्त केला आहे.
