अमेरिकेत महागाईने सामान्य नागरिकांचे जगणे असह्य केले असून, किराणा मालापासून ते रोजच्या खाण्यापिण्याच्या वस्तूंपर्यंत सर्वच किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. या दरवाढीमुळे अमेरिकन नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पसरली आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनावरही याचा थेट दबाव जाणवू लागला आहे. या परिस्थितीत, ट्रम्प प्रशासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर, अनेक खाद्यपदार्थांवर लावलेले आयात शुल्क मागे घेण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी जाहीर केले आहे.
अमेरिकेमध्ये दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किमती ज्या वेगाने वाढत आहेत, तो आकडा सर्वसामान्यांसाठी चिंताजनक आहे. कॉफी, टोमॅटो आणि केळीसारख्या रोजच्या वस्तूंचे दर गगनाला भिडले आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, देशात महागाईचा स्तर वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. फळे आणि भाज्यांच्या किमतीही मागे नाहीत. केळी सात टक्क्यांनी महाग झाली आहे, तर टोमॅटोच्या किमतीतही एक टक्क्याने वाढ झाली आहे. एकूणच, अमेरिकन घरांमध्ये खाल्ल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या किमती सरासरी दोन पूर्णांक सात टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. या दरवाढीमुळे महिन्याचे बजेट कोलमडले असून, मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांवर याचा मोठा भार पडत आहे.
लोकांचा वाढता असंतोष आणि आगामी निवडणुकांचा दबाव या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प प्रशासनाने काही महत्त्वाचे धोरणात्मक बदल केले आहेत. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी टोमॅटो आणि केळीसह डझनावारी खाद्य उत्पादनांवर लावलेले जड आयात शुल्क परत घेत असल्याची घोषणा केली. ट्रम्प यांचे मत आहे की, आयात शुल्क हे महागाई वाढवत नाहीत. मात्र, वाढत्या किमती आणि मतदारांची वाढती नाराजी लक्षात घेता, त्यांना आपला पवित्रा बदलावा लागला. हा निर्णय केवळ आर्थिक नाही, तर राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
अलीकडेच व्हर्जिनिया, न्यू जर्सी आणि न्यूयॉर्कमध्ये झालेल्या स्थानिक निवडणुकांमध्ये डेमोक्रॅट्सचा विजय झाला. या विजयामागे महागाई हा एक मोठा मुद्दा होता. महागाईमुळे जनतेची नाराजी वाढल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाल्यानंतर, ट्रम्प सरकारवर लोकांचा रोष कमी करण्याचा दबाव वाढला होता. याच कारणामुळे, सर्वसामान्य लोकांना थेट दिलासा देण्यासाठी अनेक खाद्यपदार्थांवरील आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
केवळ आयात शुल्क मागे घेऊनच नव्हे, तर दीर्घकालीन उपायांसाठी ट्रम्प प्रशासनाने काही महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय पाऊलेही उचलली आहेत. अमेरिकेने अर्जेंटिना, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला आणि एल साल्वाडोर यांसारख्या देशांसोबत व्यापार कराराच्या दिशेनेही पाऊल टाकले आहे. या व्यापार कराराला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर या देशांतून अमेरिकेत येणाऱ्या अनेक खाद्य उत्पादनांवरचा आयात कर पूर्णपणे हटवला जाईल. यामुळे आयातीचे प्रमाण वाढेल आणि बाजारात वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत होऊन किमती नियंत्रणात येतील, अशी प्रशासनाची अपेक्षा आहे.
