महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील उद्योग आणि गुंतवणुकीला मोठी गती देण्यासाठी नवीन औद्योगिक, गुंतवणूक व सेवा धोरण घोषित केले आहे. या धोरणाचा मुख्य हेतू महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर एक अग्रगण्य गुंतवणूक केंद्र म्हणून प्रस्थापित करणे हा आहे. यासाठी शासनाने ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ नावाचा एक विशेष डिजिटल मंच विकसित करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याद्वारे सर्व क्षेत्रांतील प्रकल्पांचे नियोजनबद्ध संकलन केले जाईल.
या नवीन धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने तीन हजार कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवला असून एक स्वतंत्र कंपनी स्थापन केली जाणार आहे. ही कंपनी उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील विविध प्रकल्पांना आर्थिक तसेच इतर सर्व प्रकारचे प्रोत्साहन देण्याचे काम करेल. याशिवाय, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि व्यवसाय सुलभता निर्माण करणे ही या कंपनीची महत्त्वाची जबाबदारी असेल.
राज्यात परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी ‘कंट्री डेस्क’ म्हणजेच देश-विदेशातील प्रतिनिधी कार्यालये स्थापन केली जाणार आहेत. ही कार्यालये भारतामधील दिल्ली, बंगळुरू, चेन्नई आणि हैदराबाद या शहरांसह अमेरिका, स्वीडन, जर्मनी, दुबई, तैवान, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान यांसारख्या प्रमुख देशांमध्ये सुरू केली जातील. या माध्यमातून जागतिक व्यापार संबंध अधिक दृढ होऊन महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन येण्यास मदत होईल.
शासनाने या धोरणांतर्गत उद्योग विभागाचे नाव बदलून आता “उद्योग, गुंतवणूक व सेवा विभाग” असे करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. तसेच विविध उपक्रमांसाठी स्वतंत्र आयुक्तालये स्थापन केली जाणार आहेत. यामुळे विशेषतः मध्यम, लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना अधिक सवलती, मार्गदर्शन आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे सोपे होणार आहे. या बदलांमुळे प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता येण्याची शक्यता आहे.
हे नवीन धोरण दि. ३१ डिसेंबर रोजी अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले असून, त्याचा कालावधी पुढील पाच वर्षांसाठी असेल. या धोरणात्मक पावलांमुळे राज्यातील औद्योगिकीकरणाला वेग येईल, प्रादेशिक विकासाला चालना मिळेल आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास शासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
