इस्रायल सैन्याने मध्य गाझामधील देर अल-बलाह आणि आसपासच्या परिसरातील नागरिकांना तात्काळ अल-मावासी या तथाकथित ‘सुरक्षित क्षेत्रा’त स्थलांतर करण्याचे आदेश दिले आहेत. रविवारी सकाळी हवाई पत्रके आणि प्रसारणाच्या माध्यमातून नागरिकांना ही माहिती देण्यात आली. युद्धग्रस्त नागरिकांसाठी ही आणखी एक धावपळीची स्थिती निर्माण झाली आहे.
सद्यस्थितीत गाझामध्ये इस्रायलचे हवाई हल्ले आणि तोफगोळ्यांचे मारा सतत सुरू आहेत. या संघर्षात अनेक घरांची नासधूस झाली असून, अनेक कुटुंबांवर थेट हल्ले झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. महिलांपासून वृद्धांपर्यंत प्रत्येक नागरिकाला धोक्याखाली जीवन जगावे लागत आहे. स्थलांतर करताना कोणतीही व्यवस्था न मिळाल्याने परिस्थिती गंभीर आहे.
इस्रायलच्या सैन्य प्रवक्त्यांनी सांगितले की, या मोहिमेचा उद्देश हमासच्या दहशतवादी तळांवर लक्ष्य साधणे आहे. मात्र, संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि जागतिक मानवाधिकार संघटनांनी इस्रायलच्या या कृतीवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी हे जबरदस्तीचे स्थलांतर असून, युद्धविरोधी आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे.
गाझामधील नागरिक “आम्हाला कुठेही जायचे ठिकाण नाही,” अशी हताश प्रतिक्रिया देत आहेत. अन्न, पाणी, औषधं, आणि सुरक्षित निवाऱ्याचा अभाव असल्याने स्थलांतरितांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. इस्रायलच्या आदेशानंतर हजारो नागरिक रस्त्यावर, उघड्यावर राहत आहेत.
मानवाधिकार आयोगाने आणि जागतिक पातळीवरील तज्ज्ञांनी इस्रायलच्या कारवाईचा निषेध करताना जागतिक समुदायाने यामध्ये हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे. युक्रेनप्रमाणे गाझामध्येही सामान्य नागरिकच युद्धाचे बळी ठरत आहेत, ही बाब विशेषतः धक्कादायक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
