केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला राज्यातील सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्रे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वसामान्य जनतेला, विशेषतः ग्रामीण भागातील रुग्णांना स्वस्त आणि दर्जेदार जेनेरिक औषधे मिळावीत, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. केंद्र सरकारच्या रसायने आणि खते मंत्रालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत ही एक मोठी सुधारणा मानली जात आहे.
केंद्र सरकारने महाराष्ट्र आरोग्य विभागाला सूचित केले आहे की, जिल्हा स्तरावरील रुग्णालयांमध्ये औषधांची दुकाने केवळ खासगी स्वरूपाची न राहता, तिथे जनऔषधी केंद्रांचे असणे अनिवार्य आहे. यामुळे जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या गरीब रुग्णांना औषधांसाठी बाहेर भटकंती करावी लागणार नाही. शासकीय जागेत ही केंद्रे चालवण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल. ज्या जिल्हा रुग्णालयांमध्ये अद्याप अशी केंद्रे नाहीत, तिथे जागा वाटप प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जनऔषधी केंद्रांचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे औषधांच्या किमती इतर औषधांच्या तुलनेत पन्नास ते नव्वद टक्क्यांपर्यंत स्वस्त असतात
केंद्र सरकारने २०२६ पर्यंत देशभरात वीस ते पंचवीस हजार जनऔषधी केंद्रे सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. महाराष्ट्रात सध्या अनेक ठिकाणी ही केंद्रे सुरू असली, तरी जिल्हा रुग्णालयांच्या आवारात ती असणे अधिक प्रभावी ठरेल. या केंद्रांमध्ये सध्या दोन हजारांहून अधिक प्रकारची औषधे आणि तीनशेहून अधिक शस्त्रक्रिया साधने उपलब्ध आहेत. एक रुपयामध्ये उपलब्ध होणारे सुविधा सॅनिटरी नॅपकिन्स या केंद्रांचे विशेष आकर्षण आहे. जिल्हा रुग्णालयांमध्ये दररोज हजारो रुग्ण उपचारासाठी येतात. अनेकदा रुग्णालयातील मोफत औषधांचा साठा संपल्यावर रुग्णांना बाहेरून महागडी औषधे विकत घ्यावी लागतात. जनऔषधी केंद्र रुग्णालयाच्या आवारात असल्यास रुग्णांच्या खिशावरील आर्थिक भार कमी होईल. डॉक्टरांना जेनेरिक औषधे लिहिणे अधिक सोयीचे होईल. ही केंद्रे चालवण्यासाठी सरकारकडून फार्मासिस्ट आणि उद्योजकांना आर्थिक प्रोत्साहनही दिले जाते. असे केंद्र चालवणाऱ्याला विक्रीवर वीस टक्के मार्जिन आणि पाच लाखांपर्यंत विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो. यामुळे राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार औषधशास्त्र पदवीधरांना रोजगाराची संधी मिळणार आहे.
