अल्पवयीन गुन्हेगारांना कोलकाता न्यायालयाकडून अटकेपूर्वी जामीन मिळण्याचा मार्ग खुला

कोलकाता उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन गुन्हेगारांना अटक होण्यापूर्वी जामीन मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त करणारा निर्णय दिला आहे. हा निर्णय या क्षेत्रातील पहिला महत्त्वाचा दिशानिर्देश ठरतो, कारण पूर्वी अल्पवयीनांना अटक होण्यापूर्वी जामीन मिळणे सोपे नव्हते. न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रत्येक नागरिकाला वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार असतो आणि तो अल्पवयीनांनाही लागू होतो. यामुळे आता त्यांना न्यायालयात अटक होण्यापूर्वीच सुरक्षितता मिळण्याची संधी खुलेपणाने मिळू शकते.

या निर्णयात तीन सदस्यीय बेंचने भाग घेतला होता. न्यायमूर्ती जय सेनगुप्ता आणि न्यायमूर्ती तिर्थांकर घोष यांनी अल्पवयीनांना अटक होण्यापूर्वी जामीन देण्याचे समर्थन केले, तर न्यायमूर्ती बिवस पाटनायक यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. बहुमताने निर्णय घेतल्यामुळे हा निर्णय लागू झाला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जरी गुन्हा गंभीर असला तरीही वयाची मर्यादा पाहता अल्पवयीनांनाही अटक होण्यापूर्वी सुरक्षिततेचा अधिकार मिळायला हवा.

कोलकाता उच्च न्यायालयाने “केअर अँड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन” कायदा आणि संबंधित नियमांचा बारकाईने अभ्यास केला. न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, या कायद्याचे उद्दीष्ट अल्पवयीनांच्या पुनर्वसनावर आहे, आणि त्यांना वयस्करांसारखेच अटक होण्यापूर्वी जामीनचाअधिकार असायला हवा. न्यायालयाने हा मुद्दा विशेष करून अधोरेखित केला की अटक होण्यापूर्वीही अल्पवयीनांच्या व्यक्तीगत स्वातंत्र्यावर न्यायालयाने विचार करणे आवश्यक आहे.

यासंदर्भातील कायदेशीर तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की हा निर्णय अल्पवयीन न्याय व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणू शकतो. अनेक वर्षांपासून ही समस्या वादग्रस्त होती, कारण काही प्रकरणांमध्ये अल्पवयीनांना अटक होण्यापूर्वी जामीन मिळणे कठीण झालेले होते. आता या निर्णयामुळे त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही आणि न्यायालयात अटक होण्याआधीच सुरक्षितता मिळेल.

विशेषत: या निर्णयामुळे केवळ कोलकाता किंवा पश्चिम बंगालच नव्हे, तर संपूर्ण देशातील न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये अल्पवयीनांसाठी अटक होण्यापूर्वी जामीनाचे मार्गदर्शन उपलब्ध होईल. कायदेशीर तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की हा निर्णय पुर्वीच्या चुकीच्या समजांना दूर करेल आणि अल्पवयीन पुनर्वसन प्रक्रियेत न्यायालयाला अधिक स्पष्ट मार्गदर्शन देईल. नागरिकांसाठी हा निर्णय न्यायप्रक्रियेत विश्वास वाढवणारा आणि अल्पवयीनांच्या हिताचा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरतो आहे.






5,757 वेळा पाहिलं